नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सहित समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चार पहिया गाड़ियों पर कलर-कोडेड स्टिकर लगाये जाने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी।
न्यायमूर्ति एस ए अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह 30 सितम्बर तक दिल्ली- एनसीआर में चलने वाले वाहनों पर कलर-कोडेड स्टिकर के इस्तेमाल की योजना को अमलीजामा पहनायें।
इससे पहले मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया था कि वह वाहनों पर होलोग्राम आधारित रंगीन स्टिकर लगाने के न्याय मित्र के सुझाव से सहमत है। इससे यह पता चल सकेगा कि वाहनों में किस तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
मंत्रालय ने बताया कि हल्के नीले रंग के होलोग्राम आधारित स्टिकर पेट्रोल एवं सीएनजी से चलने वाली कारों में लगाये जायेंगे, जबकि नारंगी रंग के स्टिकर डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए इस्तेमाल किये जायेंगे। अदालत ने मंत्रालय से यह भी कहा कि वह इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के लिए हरे रंग की नंबर प्लेटों या हरे स्टिकरों पर विचार करें।
न्यायालय दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर दायर याचिका की सुनवाई कर रहा है। गत 23 जुलाई को न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने वाहनों पर कलर-कोडेड स्टिकर के इस्तेमाल की सलाह दी थी, ताकि यह पता हो सके कि किसी वाहन में कौन सा ईंधन इस्तेमाल हो रहा है।