नयी दिल्ली । सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 85 हजार 948 करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त व्यय की अनुपूरक अनुदान मांगें राज्यसभा में पेश की।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुल 85 हजार 948 करोड़ 86 लाख रुपये के कुल अतिरिक्त व्यय के लिए पूरक अनुदान मांगों से संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया, जिसमें कुल नकद व्यय 15,065 करोड़ 49 लाख रुपये का होगा, जबकि 70 हजार 882 करोड़ 21 लाख रुपये मंत्रालयों और विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों और वसूलियों से पूरी की जायेगी। श्री जेटली ने इस पर सदन से चर्चा करने और इसे मंजूर करने का अनुराेध किया। हालांकि कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा से पहले जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने पर बहस की जानी चाहिए।

पूरक अनुदान मांगों में कुल अतिरिक्त व्यय की करीब आधी राशि का इस्तेमाल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने के लिए होगा। सरकारी बैंकों में 41 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालने का प्रस्ताव है, जिसे सरकारी प्रतिभूतियों के जरिये पूरा किया जायेगा। सरकार के इस प्रस्ताव में 71 अनुदान मांगें तथा दो विनियोग शामिल हैं। इन अनुदान मांगों के तहत राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया को उबारने की योजना के तहत 2345 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है।