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शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग केडर रिव्यू की स्वीकृति जारी - Sabguru News
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शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग केडर रिव्यू की स्वीकृति जारी

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शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग केडर रिव्यू की स्वीकृति जारी

बीकानेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री ने वित्त विभाग की स्वीकृति के तहत शिक्षा विभाग (प्रारंभिक एवं माध्यमिक) में मंत्रालयिक संवर्ग केडर रिव्यू कर कई पदों में वृद्धि की गई है। इसके तहत संस्थापन अधिकारी के 230 पद, प्रशासनिक अधिकारी के 697, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 1799, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 1864 तथा वरिष्ठ सहायक के 40 में बढोतरी हुई है।

शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग केडर रिव्यू की स्वीकृति जारी होने साथ ही वर्ष में 2 बार पदोन्नति के अवसर की घोषणा का स्वागत करते हुए शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने जश्न मनाया।

शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान-बीकानेर की ओर से लगातार पदों की स्वीकृति हेतु किए गए प्रयास सफल हुए। साथ ही अब कार्मिकों_को साल में दो बार पदोन्नति के अवसर मिलेंगे तथा विभागीय पदोन्नति समिति की साल में दो बार बैठकें हो सकेगी।

नियमित DPC पश्चात रिक्त पदों को भरने के लिए रिव्यू DPC, सभी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर यदि नियमित DPC30 सितंबर से पूर्व हो जाती है। DPC के पश्चात किसी पद/संवर्ग के 15 प्रतिशत से अधिक पद 31 दिसम्बर तक रिक्त हो जाते हैं, तो ऐसे पदों को भरने के लिए DPC अनुशंसाओं का रिव्यू किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री की इस घोषणा का आभार व्यक्त करते हुए सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी।

संघ के संस्थापक मदनमोहन व्यास, प्रदेश संरक्षक राजेश व्यास, प्रदेशाध्यक्ष गिरजा शंकर आचार्य, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य, प्रदेश परामर्शक विष्णु दत्त पुरोहित, प्रदेश महामंत्री, मनोज वर्मा सम्भाग अध्यक्ष अजमेर, वर्धमान जैन ज़िला अध्यक्ष अजमेर, शिवराज आचार्य ज़िला अध्यक्ष भीलवाड़ा, रमस्वरूप विश्नोई ज़िला अध्यक्ष नागौर, अजमेर सम्भाग के समस्त ब्लाक अध्यक्ष, गिरीराज हर्ष, ओम विश्नोई, नवरतन जोशी, मनीष शर्मा, अविकान्त पुरोहित, प्रवीण गहलोत, रविन्द्र पुरोहित, अब्बास अली, महेश रंगा सहित अन्य पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। साथ ही निदेशक महोदय से मांग की है कि स्वीकृति के अनुसार पदों को जारी कर पदोन्नति हेतु समय बद्ध डीपीसी आयोजित की जाए सभी पदों को भरा जाए।