नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने विभिन्न प्रकार के खातों के संचालन पर शुल्क बढ़ाने को लेकर सोशल मीडिया पर हुई आलोचना के बाद कोविड के मद्देनजर फिलहाल इसको वापस लेने का निर्णय लिया है।

सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना के बाद वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा गया है कि जन धन खातों सहित बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते– भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मुफ्त सेवाओं के लिए समाज के गरीब और बैंकों से अछूते रहे तबकों द्वारा खोले गए 41.13 करोड़ जन धन खातों सहित 60.04 करोड़ बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों पर कोई सेवा शुल्क लागू नहीं है।

इसमें कहा गया है कि नियमित बचत खाते, चालू खाते, नकद उधार खाते और ओवरड्राफ्ट खाते: इस संबंध में, शुल्क तो नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 नवंबर, 2020 से प्रति माह मुफ्त नकद जमा और निकासी की संख्या के संबंध में कुछ परिवर्तन किए थे। मुफ्त नकद जमा एवं निकासी की संख्या प्रति माह 5 से घटाकर प्रति माह 3 कर दी गई है, जिसमें इन मुफ्त लेनदेन से अधिक लेनदेन के लिए शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि वर्तमान कोविड से जुड़ी स्थिति के मद्देनजर उन्होंने इन परिवर्तनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, हाल में किसी अन्य सरकारी बैंक ने इस तरह के शुल्क में वृद्धि नहीं की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएसबी सहित सभी बैंकों को उचित, पारदर्शी और भेदभावरहित तरीके से अपनी सेवाओं के एवज में इस पर आने वाले लागतों के आधार पर शुल्क लगाने की अनुमति है। लेकिन अन्य पीएसबी ने भी यह सूचित किया है कि कोविड महामारी के मद्देनजर निकट भविष्य में बैंक शुल्कों में बढ़ोतरी करने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है।