कोलकाता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र या संकल्प पत्र जारी किया और पार्टी ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया।
साथ ही पार्टी ने केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया।
पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सभी धर्मों के सभी त्योहारों को मनाए जाने, पिछले 70 वर्षों से निवास कर रहे लोगों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने, सभी सीमाओं की प्रवेश बिंदुओं में सीसीटीवी के साथ ही जांच के लिए बाड़ लगाकर घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा को मजबूत करने का वादा किया है।
पार्टी ने मछुआरों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपए देने, शरणार्थियों के परिजनों को प्रत्येक साल 10 हजार रुपये देने, राज्य में तीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना करने तथा 11 हजार करोड़ रुपए से सोनार बंगाल निधि बनाने का वादा किया है।
इसके अलावा पार्टी ने आयुषमान भारत योजना को लागू करने करने का वाद किया है। साथ ही राज्य के सरकार कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान को लागू करने का वाद किया है। वहीं सार्वजनिक परिवहनों में महिला के लिए मुफ्त यात्रा तथा राजनीतिक हत्याओँ की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का आश्वासन दिया है।
इसके अलावा पार्टी ने राज्य के 75 लाख किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक बार में 18,000 रुपए देने तथा प्रत्येक साल छह हजार रुपए देने का वादा भी किया है।