कोंटाई। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि बंगाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाने और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है।

शाह ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिये वोट बैंक बन चुके हैं। सिर्फ मोदी सरकार ही बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करा सकती है।

उन्होंने कहा कि क्या तृणमूल कांग्रेस घुसपैठी और गौ तस्करी को रोकने में सक्षम है? अगर भाजपा सत्ता में आती है तो घुसपैठियों को तो भूल ही जाएं, एक चिड़ियां भी सीमा को पार नहीं कर पाएगी।

शाह ने आयुष्मान भारत योजना को फंड देने से मना करने पर ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने इस योजना को फंड देना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वह डर गई हैं कि यह लोगों को मोदी के लिए वोट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं का नाम बदल रही हैं।

उन्होंने कहा कि जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) का सोमवार रात स्थानांतरण कर दिया गया। आप जिसका चाहते हैं स्थानांतरण कर देते हैं। भाजपा बंगाल में लोकतंत्र बहाल करेगी।

शाह ने क्रांतिकारी खुदीराम बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि हमें बंगाल में सरकार को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि आपने कांग्रेस, वाम दल और तृणमूल कांग्रेस को मौका दिया। क्या उन्होंने राज्य का कुछ बेहतर किया? भाजपा को एक मौका दीजिए।

उन्होंने कहा कि बंगाल को सोनार बांग्ला (स्वर्णभूमि) में बदलने का चुनाव एक मौका है। हम एक ऐसा बंगाल चाहते हैं जो टैगोर के गीतों और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को प्रतिबिम्बित करता हो।

उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है क्योंकि हम ममता बनर्जी के भ्रष्ट शासन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में 65 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है।

शाह ने कहा कि मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं कि वह राज्य सभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन करेंगी या नहीं? बंगाल के लोगों को भी यह बताएं। यहां घुसपैठियों और राेहिंग्याओं का स्वागत किया जाता है लेकिन शरणार्थियों के लिए कोई जगह नहीं है जो यहां अपनी जान बचाने के लिए आते हैं।

उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के सभी शरणार्थियों से कहना चाहता हूं कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें नागरिकता प्रदान करेगी।