अजमेर। भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर ईकाई ने केंद्रीय योजनाओं व बजट जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को अजमेर शहर के गणमान्य लोगों के साथ विस्तृत चर्चा की।

इस मौके पर भाजपा शहर अध्यक्ष डॉ प्रियशील हाड़ा ने कहा कि केंद्रीय बजट लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए है। इस बजट में तीन बिंदुओं पर फोकस किया गया है जिसमें उम्मीदों का भारत, आर्थिक विकास और केयरिंग सोसाइटी मुख्य हैं।

महामंत्री आनन्द सिंह राजावत ने स्किल इण्डिया व आयुष्मान भारत योजना, इंद्रधनुष मिशन, पीएम जन औषधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर की गई घोषणाओं को प्रमुखता से देखे के बारे में विचार रखे।

महामंत्री रमेश सोनी कहा कि मोदी सरकार जनहितकारी नीतियों को अमल में लाते हुए 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान, राज्य सरकारों द्वारा मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट लागू करवाना, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव यानी पांच लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पांच से 7.5 लाख रुपए सालाना की आय पर 10 फीसदी टैक्स के प्रस्ताव के अलावा बजट में दिव्यांगों और बुजुर्गों का भी खास ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

चर्चा में वेद प्रकाश दाधीच, जयकिशन पारवानी, तिलक रावत, रविंद्र जसोरिया, उमेश गर्ग, रंजन शर्मा, मोहन राजोरिया, अशोक राठी, शफीक खान, प्रशांत यादव, मनीष मारोठिया, दीपक सिंह राठौड़, रामअवतार वैष्णव, हेमंत सांखला, अनिल कुमार शर्मा, रामस्वरूप सुड्डा, विक्रम सिंह, जयराम, शंभू शर्मा व अन्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

14 मार्च को केंद्रीय बजट 2020 को लेकर सेमीनार

केंद्रीय बजट जागरूकता अभियान अजमेर शहर के संयोजक कंवल प्रकाश किशनानी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार पर 14 मार्च दोपहर 3 बजे स्वामी कॉम्पलेक्स हॉल में केन्द्रीय व प्रदेश पदाधिकारी की उपस्थिति में केंद्रीय बजट 2020 को लेकर सेमिनार होगी। इसमें फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, स्माल स्केल एवं लार्ज स्केल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त विभिन्न वर्गो एवं बाजारों से व्यापारियों, व्यापारिक संगठनों, ऑटोमोबाइल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल स्टोर संचालक, वकील, कोचिंग सेंटर, किसान विकास समितियां, पावरलूम, मार्बल इंडस्ट्री, खेल जगत, सामाजिक व धार्मिक संगठनों, होटल व रेस्टोरेंट व्यवसायियों के अमूल्य सुझाव लिखित में लेकर केंद्र सरकार को भेजने की व्यवस्था की जाएगी।