रायपुर । छत्तीसगढ़ की नवगठित भूपेश सरकार ने शपथ ग्रहण करने के महज कुछ घंटे में ही किसानों के 6100 करोड़ रूपए का ऋण माफ करने की मंजूरी प्रदान कर दी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल रात मंत्रिपरिषद की हुई पहली बैठक में 30 नवम्बर 18 की स्थिति में सहकारी बैकों एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैक के किसानों के 6100 करोड़ रूपए के अल्पकालीन ऋण माफ करने की मंजूरी प्रदान कर दी।राज्य सरकार के इस निर्णय से 16 लाख 65 हजार से भी अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में कल ही गठित कमलनाथ सरकार ने जहां ऋण माफी की तिथि 31 मार्च 2018 तथा राशि दो लाख रूपए ही तय की है,वहीं छत्तीसगढ़ इसे 30 नवम्बर तथा ऋणराशि की कोई सीमा तय नही की गई है।
बघेल ने पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि वाणिज्यिक बैकों के अल्पकालीन कृषि ऋणों को परीक्षण के उपरान्त माफ करने की कार्रवाई की जायेंगी।उन्होने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावों में किसानों से 10 दिन के भीतर ऋणमाफी का वादा किया था,इसलिए सरकार ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला निर्णय ऋणमाफी का ही लिया।