

जम्मू। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने सोमवार को राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मांग की।
भाजपा प्रवक्ता सुनित सेठी ने सोमवार को कहा कि मुफ्ती ने अनुच्छेद 35 ए को हटाने को लेकर देशद्रोही बयान दिया है। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य से यदि अनुच्छेद 35 ए हटाया गया तो कश्मीर की आवाम तिरंगे को छोड़कर कोई और झंडा हाथों में थाम लेगी। उनका यह बयान देशद्रोही है इसलिए उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
सेठी ने कहा कि मुफ्ती को देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा की राज्य इकाई का मानना है कि देश इस तरह के देशद्रोही और राष्ट्रविरोधी बयान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। देश पहले ही पुलवामा हमले में हुई जवानों की शहादत से दुख और आक्रोश में है।
सेठी ने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी नेतृत्व में इस बात की प्रतिस्पर्धा हो रही है कि देश के खिलाफ कौन ज्यादा विद्वेष तथा जहर फैलाएगा। उन्हें यह गलतफहमी है कि उनके इस तरह के बयान अलगावादियों को पसंद आएंगे और जम्मू कश्मीर की राजनीति में वे एक बार फिर से प्रासंगिक बन सकेंगे। इस प्रासंगिकता को वे जन विरोधी काम करके खो चुके हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर के इन दलों के नेताओं को अनर्गल बयान देने से पहले संविधान का अध्ययन करके राज्य की स्थिति बेहतर ढंग से समझ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35 ए घाटी में अलगावादी सोच का मुख्य कारण है और इसके कारण ही कश्मीर की जनता बाकी देश की आबादी के कारण ठीक से घुलमिल नहीं सकी है और राज्य को विकास का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
सेठी ने कहा कि अनुच्छेद 35 ए के हटने से न केवल सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, बच्चों, राज्य से बाहर शादी करने वाली महिलाओं, वाल्मीकि समाज इत्यादि की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद राज्य के बाहर के लोगों को भी राज्य में बसने और काम करने की अनुमति मिल जाएगी।