अजमेर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और पिछलेपांच साल में आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है। जिसके कारण आम नागरिक का विश्वास मोदी सरकार पर बढ़ा है।

अजमेर सम्भाग में आयोजित प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए डाॅ. चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी ने देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को चरितार्थ करते हुए कहा था कि हम किसी दुश्मन को छेड़ेंगे नहीं और अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राईक और एयर स्ट्राईक इसके उदाहरण है और डोकलाम का सीमा विवाद का निस्तारण भी सफलता पूर्वक किया।

डाॅ. चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी के प्रथम कार्यकाल में सामाजिक समरसता और अन्त्योदय की परिकल्पना पर आधारित स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत हर घर में शौचालय का निर्माण, उज्जवला योजना के अन्तर्गत हर घर को गैस, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत हर गांव को बिजली, जन-धन योजना में प्रत्येक परिवार का खाता एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हर व्यक्ति को घर दिया। वहीं सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया।

चतुर्वेदी ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि कश्मीर से धारा 370 एवं 35ए का समापन अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो कश्मीर एवं कश्मीरियत के सर्वांगिण विकास के द्वार खोलने का परिचायक है।

वहीं तीन तलाक से मुस्लिम माताओं एवं बहिनों के अधिकारों की रक्षा, नागरिकता संशोधन कानून लागू कर लाखों शरणार्थियों को देश की नागरिकता देने का प्रावधान करना, चीफ आफ डिफेन्स स्टाफ के पद का सृजन कर तीनों सेनाओं को शक्ति प्रदान करना, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने के साथ-साथ खरीफ के समर्थन मूल्यों में 50 से 80 प्रतिशत की वृद्धि करना और किसानों को फसल बेचने के लिए वन नेशन-वन मार्केट की अवधारणा लागू करना अपने आप में ऐतिहासिक कदम है।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा राम मन्दिर पर दिए गए निर्णय पर त्वरित कार्यवाही करते हुए राममन्दिर निर्माण ट्रस्ट का गठन कर मन्दिर निर्माण की शुरूआत करवाना मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है।

चतुर्वेदी ने किसान, खेतीहर मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 3 हजार रूपए मासिक पेंशन योजना की शुरूआत अपने आप में मील का पत्थर के रूप में साबित होगी। व्यापारियों का ध्यान रखते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन, साथ ही रेहड़ी-थड़ी-ठेले हाॅकरों के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि की शुरूआत समाज के सभी वर्गों को राहत प्रदान करने जैसा है।

डाॅ. चतुर्वेदी ने कोविड-19 की वैश्विक महामारी में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार देशवासियों ने लड़ाई लड़कर इस महामारी को रोके रखा, वहीं इस लड़ाई में भारत की छवि विश्व में एक सामर्थ्यवान देश के रूप में उभरी। इस महामारी में देश को सम्बल प्रदान करने के लिए मोदी ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 1.70 लाख करोड़ उपलब्ध करवाया। आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955) में संशोधन कर किसानों एवं व्यापारियों को राहत पहुँचायी। वहीं थड़ी-ठेले वालों के लिए 10 हजार रूपए तक के ऋण का प्रावधान अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है।

डाॅ. चतुर्वेदी ने बताया कि केन्द्र की मोदी सरकार ने इस कोविड महामारी में राजस्थान सरकार की भी भरपूर मदद की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत 1200 करोड़ की सहायता से 70 लाख किसान लाभान्वित हुए। इसके साथ ही मनरेगा में 77 लाख परिवारों को 8549.57 करोड़ की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार उज्जवला योजना के अन्तर्गत 62.93 लाख परिवारों को 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेण्डर दिए गए।

राजस्थान की खनिज कोष में 2765.52 करोड़ रूपए उपलब्ध करवाए गए। राज्य सरकार को एसडीआरएफ के अन्तर्गत 740 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया। इसके साथ ही वृद्ध, विधवा व दिव्यांगों को 4685 करोड़ रूपए की पेंशन अप्रेल माह में दी गई। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 1781 करोड़ रूपए दिए गए। इसके साथ ही 50 हजार पीपीई कीट, 1 लाख एन95 मास्क व 2 लाख ट्रिपल लेयर मास्क उपलब्ध करवाए गए।

चतुर्वेदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने जरूरतमंद एवं प्रवासी मजदूरों हेतु भी कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जिसके अन्तर्गत वन नेशन-वन राशन लागू कर राहत प्रदान की गई। प्रत्येक बीपीएल परिवार को 3 माह तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं/चावल व 1 किलो दाल निःशुल्क दी गई। साथ ही एपीएल परिवारों के लिए भी निःशुल्क राशन की व्यवस्था की गई। राज्य सरकार को 9.14 लाख मिट्रिक टन गेहूँ जनता को वितरित करने के लिए उपलब्ध करवाया गया।

वहीं प्रवासी मजदूरों को दो माह तक 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुफ्त देने की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान सरकार 44.46 मिट्रिक टन गेहूँ और दाल उपलब्ध करवाई गई। लेकिन खेद का विषय है कि केन्द्र सरकार द्वारा लगातार आमजन को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को गेहूं और दाल उपलब्ध करवाया। लेकिन आज दिन तक प्रवासी मजदूरों को राजस्थान सरकार द्वारा उसका वितरण नहीं किया गया है। आज भी प्रवासी मजदूर एवं 37 विशेष श्रेणी के मजदूर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई गई राशन सामग्री को उन तक पहुंचने का इंतजार कर रहे है।

अजमेर सम्भाग की प्रेसवार्ता में विधायक वासुदेव देवनानी, अनिता भदेल, शंकर सिंह रावत, गोपीचन्द मीणा, गोपाल शर्मा, अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली, अजमेर शहर अध्यक्ष डा प्रियशील हाडा, टोंक जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी नीरज जैन, जिला मीडिया प्रभारी अनिष मोयल,मोहित जैन उपस्थित रहे।

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