नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने देश में डीजल एवं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर उठने वालों सवालों पर रविवार को चुप्पी साध ली जबकि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार कानून को लेकर अपने रुख पर कायम रहने की बात कही।
भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहां चल रही बैठक की मीडिया को जानकारी देने के लिए अाए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से पेट्रोल एवं डीज़ल की बढ़ती कीमतों के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान महंगाई की दर दस प्रतिशत थी जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में यह दर पांच प्रतिशत से नीचे है। सरकार इस बारे में ठीक दिशा में कदम उठाएगी।
यह पूछे जाने पर कि 2022 तक नए भारत का निर्माण होने पर डीजल एवं पेट्रोल की क्या कीमत क्या होगी, जावड़ेकर ने कहा कि सरकार सबको साथ लेकर विकास कार्य करती है। देश में लोगोंं की क्रय शक्ति बढ़ रही है। पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाये जाने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी पार्टी की सरकारों के साथ मिलकर आम सहमति से कोई निर्णय किए जाते हैं।
इस बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आप लोगों राजनीतिक प्रस्ताव की प्रति मिल जाएगी। यह पूछे जाने पर कि देश में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून को लेकर सवर्ण समाज के आंदोलन को लेकर कार्यकारिणी में क्या चर्चा हुई, जावड़ेकर ने कहा कि हमने पूरे समाज को एक साथ लेकर सबके विकास की नीति बनाई है। हम जो निर्णय लेते हैं, पूरे सोच विचार के बाद ही लेते हैं।