जयपुर। केंद्रीय कपड़ा, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने केंद्रीय बजट को सर्वस्पर्शी बताते हुए कहा है कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त राष्ट्र निर्माण के सपने को साकार करने वाला बजट है।
आज राजस्थान में जयपुर आई इरानी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां लेकर आया, लेकिन हमारे देश में यह महामारी आई तो मोदी का संकल्प था कि एक भी गरीब भूखा पेट नहीं साेये। इसके तहत देश की 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए आठ महीने तक मुफ्त राशन मुहैया कराया गया।
उन्होंने कहा कि मोदी ने विषम परिस्थितियों से जूझते हुए देश की देश की अर्थव्यवस्था के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत के पैकेज की घोषणा की। इसके तहत कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख करोड़ रुपए का कोष, जो महिलायें समूह में काम करती हैं उनके पैकेज बढ़ाना के अलावा जनता की किसान की, महिलाओं और नौजवानों की मदद मोदी सरकार ने की है।
इरानी ने कहा कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त करते हुए दो लाख 23 हजार करोड़ रुपए का बजट में आवंटन किया गया है। देश में कई कस्बों, जिलों में लैब की जरूरत थी, साथ ही कई उच्च श्रेणी के अस्पतालों की जरूरत थी। बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के तहत पर्याप्त राशि का आवंटन किया गया है।
उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में पूंजीगत व्यय के लिए एक लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। जल जीवन अभियान के तहत देश में हर नागरिक को स्वच्छ जल मुहैया कराने के तहत विशेषकर ग्रामीण अंचल में अब तक दो करोड़ 30 लाख परिवारों को स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य किया गया है। हाल के बजट में शहरी क्षेत्रों में भी इस अभियान शुरु करने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना के माध्यम से आठ करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं और एक करोड़ परिवारों को और जोड़ने की योजना संसद में प्रस्तुत की गई। कृषि कल्याण योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई कोष को दुगुना किया गया है। मोदी ने किसान और डिजिटल इंडिया स्वप्न साकार हुआ। अब तक एक करोड़ 70 लाख किसान इस व्यवस्था से लाभ जोड़े गए हैं।
ग्रामीण अंचल खासकर जनजाति परिवारों के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। हर जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है। देश में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की घोषणा की गई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पैट्रोल, डीजल की कीमतों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहें तो वे करों में कमी करके यहां की जनता का भार कुछ हलका कर सकते हैं।