रायपुर । केन्द्रीय जांच ब्यूरों(सीबीआई)में चल रही उठापटक के बीच छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने बगैर अनुमति के इस राष्ट्रीय जांच एजेन्सी के राज्य में जांच करने पर रोक लगा दी है।
राज्य के गृह विभाग ने केन्द्रीय कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मामलों के मंत्रालय तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय को कल पत्र भेंजकर इस बारे में औपचारिक रूप से सूचित कर दिया हैं। इस पत्र में राज्य के गृह विभाग ने वर्ष 2001 में इस बारे में केन्द्र को दी गई सहमति वापस लेने की जानकारी दे दी गई है, जिसके तहत केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीबीआई को छत्तीसगढ़ में प्रकरणों की जांच के लिए अधिकृत करने की अधिसूचना जारी की गई थी।
राज्य सरकार ने इस पत्र के जरिए केन्द्र से आग्रह किया है कि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में जांच के लिए अब कोई नया प्रकरण नहीं लेने के निर्देश जारी करे।जानकारों के अनुसार इससे सीबीआई अब राज्य में कोई जांच शुरू नही कर सकेंगी लेकिन पहले से जिन मामलों में वह जांच कर रही है उस पर कई प्रभाव नही पड़ेगा।
सीबीआई पर राज्य में जांच पर रोक लगाने वाले छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य है।इससे पहले आन्ध्रप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल इस तरह की रोक लगा चुके है।सूत्रों के अनुसार सीबीआई पर राज्य में रोक के पीछे संस्था में मचे घमासान एवं इसके प्रमुख को आनन फानन में हटाने के मद्देनजर लिया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के इस कदम को जायज ठहराते हुए कहा है कि पिछले कुछ महीनों में केन्द्र सरकार ने सीबीआई की विश्वसनीयता को संकट में डाल दिया है,इस कारण यह ठीक नही लगता कि सीबीआई को हम अपने राज्य में मनमर्जी की कार्रवाई करने की छूट दे।