जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इस मामले में केन्द्र सरकार को भी आगे आना चाहिए ताकि इससे अन्य राज्य सरकारें भी आगे आए।
गहलोत आज यहां राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का वर्चुअल लॉन्च एवं फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के कर्मचारियों का वर्तमान में जितना ध्यान रख रही है और उनके लिए ओपीएस लागू करके ऐतिहासिक फैसला किया गया।
उन्होंने कहा रविवार को राजस्थान आए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी निवेदन किया गया कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इस बारे में विचार विमर्श करे। राजस्थान में मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू की गई हैं इसमें कोई राजनीति नहीं हैं और आप सरकार में इस बारे में बात करे।
उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने इसे पूरी जांच करने के बाद लागू किया है, क्योंकि लाखों कर्मचारियों के दिलों दिमाग में यह रहता है कि पता नहीं पेंशन कितनी मिलेगी, पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा होती है। उन्होंने कहा कि इसलिए राज्य सरकार ने ओपीएस का बहुत सोच समझकर फैसला लिया और इसके बाद छत्तीसगढ़ ने भी ओपीएस लागू कर दी। कई राज्यों ने इस संबंध में कमेटी बना दी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार को इस संबंध में आगे आना चाहिए ताकि इससे राज्य सरकारें भी आगे आएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में केन्द्र सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए कि वह भी आगे आएगी। उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार ने ओपीएस लागू कर दी तो केन्द्र सरकार को ट्रस्ट में जमा पैसा वापस करना चाहिए।