जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों को घर बैठे वेतन मिलना चाहिए।

गहलोत ने मीडिया से कहा कि केन्द्र सरकार ने उद्योगपतियों को लॉकडाउन में श्रमिकों को घर बैठे तनख्वाह देने की बात कही है, यह सही है। श्रमिकों की तरह मनरेगा के मजदूरों को भी घर बैठे तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में काम बंद होने से लोग घर बैठे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में मनरेगा के काम में प्रगति हुई है और इसके तहत 12 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा हैं और हमारा इसे 30 लाख तक पहुंचाने का इरादा है।

उन्होंने कहा कि राज्य में सभी लोग मिलकर कोरोना से लड़ रहे हैं। सरकार भी सतर्क एवं मुस्तैद हैं और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज राज्य में प्रतिदिन दस हजार लोगों की जांचे की जाने लगी है और इसे 25 हजार तक बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अभी पता नहीं है कि कोरोना कब खत्म होगा। इसलिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी मास्क लगाना लम्बे समय तक चलेगा।

रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलने में करे सहयोग

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते लाकडाउन की धैर्य से पालना करते हुए रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलने में लोगों को सहयोग करना चाहिए।

गहलोत ने आज सोशल मीडिया के जरिए कहा कि जैसा कि ज़ोन के अनुसार लॉकडाउन बढ़ाया गया है, वह राज्य में रेड ज़ोन को ग्रीन जोन में बदलने में सभी का सहयोग चाहते हैं। लोग धैर्य से नियमों का पालन करते रहे हैं और हमें विस्तारित लॉकडाउन के दौरान भी दिशानिर्देशों का पालन करना जारी रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश हैं और हमें कोरोना को हराने के लिए सख्ती से पालन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, हमेशा बाहर और किसी भी तरह की भीड़ से बचने के लिए मास्क पहनना कुछ ऐसी आदतें हैं, जिन पर चलना होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति की निरंतर निगरानी कर रही हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि आपूर्ति श्रृंखला खुली रहे, लोग कहीं भी भूखे न रहें, सभी को भोजन मिले, राशन मिले और आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हों।

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