अमृतसर । पंजाब की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रो लक्ष्मीकांता चावला ने पंजाब सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों से विकास फंड के नाम पर दो सौ रूपयेे प्रतिमाह बसूलने को गैरकानूनी करार देते हुए इसे बंद करने की मांग की है।

प्रो चावला ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब सरकार ने कुछ महीने पहले आदेश जारी किया था कि सरकारी खजाना भरने के लिए जितने भी पंजाब के कर्मचारी हैं उनके वेतन से 200 रुपये प्रति माह विकास फंड के नाम से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश एकदम गैरकानूनी और जनविरोधी निर्णय है और अफसोस यह है कि इसके लिए कोई भी राजनीति दल विरोध में सामने नहीं आया।

प्रो चावला ने कहा कि सरकार द्वारा अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन में से भी 200 रुपये प्रति माह विकास फंड के नाम पर कटौती की जा रही है। उन्होने कहा कि सरकार अगर बहुत आर्थिक संकट में है तो सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों के खर्च कम किए जाएं। पूर्व सांसदों और विधायकों के पेंशन भत्ते में भी कटौती करें और वर्तमान विधायकों तथा मंत्रियों का वेतन भी कम करें।