सिरोही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और परम्परा संरक्षण में आदिवासियों का अमूल्य योगदान बताते हुए कहा है कि शिक्षा, चिकित्सा और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में प्रदेश ने चहुंमुखी प्रगति की है और प्रदेश के विकास में आदिवासी समाज की बराबर हिस्सेदारी रही है।
गहलोत शनिवार को सिरोही के शिवगंज स्थित ग्राम चोटिला में आयोजित मारवाड़ मीणा समाज महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी बहुल जिलों के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गौतम ऋषि मंदिर के पदाधिकारियों द्वारा बारिश के दिनों में मंदिर तक श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए पोसालिया नदी पर पुल निर्माण कराने, सुमेरपुर में आवासीय विद्यालय खोलने, सामूहिक वनाधिकार प्रकरणों सहित अन्य मांगों का अध्ययन कराकर शीघ्र पूरा कराया जाएगा।
गहलोत ने कहा कि जनजाति विकास कोष की राशि को भी 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया गया है। इससे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की संकल्पना पूरी होगी। इससे रोजगारोन्मुखी गतिविधियों के साथ ही कृषि, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना सहित अन्य कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जोधपुर संभाग में एसटी वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण, नए आवासीय विद्यालय खोलने सहित शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेशवासियों को उपचार के महंगे खर्च से मुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा कवर 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। साथ ही महंगाई से राहत दिलाने के लिए 76 लाख परिवारों को सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा।
प्रतिमाह एक राशन किट, किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट निःशुल्क बिजली, पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने सहित कई ऐतिहासिक घोषणाएं की गई है। सामाजिक सुरक्षा के तहत लगभग 1 करोड़ प्रदेशवासियों को पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बजट की सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री ने योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की जनसमूह से अपील की।
सम्मेलन में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि जनजाति क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है। बोर्ड के गठन से लेकर छात्रावासों के निर्माण और आधारभूत संरचना में प्रगति हुई है। जिले के प्रभारी मंत्री व उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी ने कहा कि बजट में इतिहास रचते हुए आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बजट युवाओं व किसानों के साथ हर वर्ग को समर्पित किया गया है।