जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 अगस्त से होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल के शुभंकर ‘शेरू’ का सोमवार को अनावरण किया।
गहलोत ने सवाई मानसिंह स्टेडियम के इनडोर हॉल में आयोजित समारोह में इसका अनावरण किया। उन्होंने इन खेलों का थीम सॉन्ग भी जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 29 अगस्त से राज्य में ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए 40 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण खिलाड़ियों को खोज कर आगे लाना, उनकी प्रतिभा को तराशना, उन्हें प्रोत्साहित करना तथा आमजन में खेल भावना को बढावा देना राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक्स का मुख्य उद्देश्य है। युवाओं के साथ बुर्जुगों एवं महिलाओं ने भी बड़े स्तर पर खेलों में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। आज राजस्थान में खेलों के प्रति जो माहौल बन रहा है वह अविश्वसनीय है।
गहलोत ने कहा कि ग्रामीण ओलम्पिक सभी आयुवर्ग के लिए है। इन खेलों में लगभग 30 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं तथा दो लाख टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियो की खोज कर उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान तैयार किए गए हैं। खिलाड़ियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है तथा प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति का निर्माण हो रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि खेलों के सफल आयोजन में आमजन के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी भागीदारी उत्साहपूर्वक निभाएं।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड सहित राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया है। स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख से बढ़ाकर तीन करोड़ रूपए, रजत पदक विजेता को 50 लाख से दो करोड़ रूपए और कांस्य पदक विजेता को 30 लाख से एक करोड़ रूपए राशि दी जा रही है।
इसके अलावा एशियाई एवं राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली 30 लाख, 20 लाख एवं 10 लाख रूपए की ईनामी राशि को बढ़ाकर क्रमशः एक करोड़, 60 लाख एवं 30 लाख रूपए किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 229 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत सरकारी नौकरी दी गई है। इसके अलावा प्रशिक्षकों के लिए भी पेंशन स्कीम लागू की गई है। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है तथा उन्हें डीएसपी स्तर तक की नौकरियां दी जा रही हैं। इससे खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हुआ है।