जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार पर राज्यों को आर्थिक रुप से कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि केन्द्र से राज्यों को मिलने वाला हिस्सा काफी घट गया हैं वहीं वस्तु सेवा कर (जीएसटी) में राज्य को पूरा हिस्सा भी नहीं मिल रहा है।
गहलोत ने आज सोशल मीडिया के जरिए यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद की बात करते हैं दूसरी तरफ राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र से जीएसटी में राज्य को पूरा हिस्सा भी नहीं मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने बजट में पेट्रोल एवं डीजल पर सैस लगाया है और बेसिक एक्साइज डयूटी को लगातार कम किया जा रहा है, लेकिन स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है।
इसके कारण डिविजिएबल पूल के रूप में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा काफी घट गया है। उन्होंने कहा कि अधिकतर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में भी राज्य का हिस्सा बढ़ाते हुए केन्द्र के अंश को कम किया गया है। इन सबका प्रतिकूल असर राज्यों के राजस्व पर हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों को जो पत्र लिखा है और केंद्र द्वारा राज्यों के फंड रोक देने को लेकर जो बात की है, इसी को लेकर मैंने पहले विधानसभा में ये मामला उठाया था कि किस प्रकार केंद्र सरकार राज्यों के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। उल्लेखनीय है कि गहलोत आज असम दौरे पर हैं।
राजस्थान प्रत्येक परिवार को पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बना-गहलोत
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आज से शुरु हो गई और इसके साथ ही राजस्थान प्रत्येक परिवार को पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
गहलोत ने आज सोशल मीडिया के जरिए कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जहां प्रत्येक परिवार को हर वर्ष पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में सभी के लिए राज्य सरकार के कैशलेस उपचार के लिए पंजीकरण आज से राज्य में शुरू हो गया।
यह हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य राजस्थान के सभी निवासियों को चिकित्सा राहत प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि योजना में लोग अपना पंजीयन करा कर कैशलेस उपचार के प्रति निश्चित रहे।
चिकित्सा मंत्री डा रघु शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश में आज से लाभार्थियों का पंजीयन शुरु कर दिया गया हैं और आगामी एक मई से इस योजना को लागू कर लाभार्थियों को इससे लाभान्वित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज सरकारी और सम्बद्ध निजी अस्पतालों में दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा के तहत विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेजेज और प्रोसिजर शामिल किए गए हैं।