भोपाल । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि ‘रूटीन’ के कार्यों के निपटारे के लिए यह बैठक आयोजित की गयी।
चौहान ने अपने निवास पर संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि निश्चित तौर पर इस बैठक में मौजूदा स्थितियों में नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते और हमने इस बात का पालन किया। लेकिन रूटीन के कुछ जरूरी कार्य रहते हैं अौर उनके निपटारे के लिए यह बैठक आवश्यक थी। श्री चौहान ने बैठक बुलाने के मामले में विपक्ष की आलोचनाओं को करारा जवाब देते हुए कहा ‘हम जनता को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार की जवाबदेही है और यदि जनता पर कोई संकट आएगा तो निश्चित ही सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बचेगी।’
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के मुद्दे जैसे धान और अन्य फसलों के उपार्जन, उर्वरक की समस्या और जीका वायरस आदि के प्रकोप को लेकर चर्चा की गयी। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी बुलाकर चर्चा की गयी। उन्होंने किसानों से जुड़े सवालों के जवाब में कहा कि अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए वे कोई घोषणा तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना तय है कि किसानों को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। किसानों की फसलों को भी पर्याप्त मूल्य दिलाया जाएगा।
इसके पहले राज्य के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसी स्थान पर पत्रकारों से कहा कि कैबिनेट की बैठक में फसलों के उपार्जन के अलावा उर्वरक की समस्या पर चर्चा की गयी। चौहान ने राज्य के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन को तुरंत दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय रसायन मंत्री उर्वरक के संबंध में चर्चा करने के लिए कहा है। यदि आवश्यक हुआ तो उर्वरक के अतिरिक्त रैक मंगवाए जाएंगे और इस संबंध में श्री चौहान स्वयं केंद्रीय रसायन मंत्री को पत्र लिखेंगे।
मिश्रा ने कहा कि बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ निर्णयों का अनुसमर्थन किया गया। इससे महिलाओं और दिव्यांगों को लाभ पहुंचेगा। वाणिज्यिक कर विभाग, धार्मिक न्यास और कुछ अन्य विभागों से संबंधित निर्णयों का अनुसमर्थन किया गया। इंदौर मनमाड़ रेल परियाेजना से संबंधित 1200 करोड़ रूपयों के ऋण से संबंधित बैंक गारंटी के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया।
राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 28 नवंबर को हो गया है। इसके नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे और अभी राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। इस अवधि के बीच आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने पर विपक्षी दल के सदस्यों ने सवाल उठाए हैं।