सवाईमाधोपुर/जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि अब सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी को शीघ्र चम्बल नदी का पानी उपलब्ध होगा।

राजे शुक्रवार को गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी हिस्सों में पेयजल और सिंचाई के लिए समुचित पानी उपलब्ध कराने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही है और वर्ष 2005 में शुरू हुई चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना से अब गंगापुर सिटी शहर को भी जल्द पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि तेरह वर्ष पहले शुरू की गई इस लिफ्ट परियोजना को भाजपा सरकार ने पुनर्जीवित किया है। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव रजत कुमार मिश्र ने बताया कि परियोजना का काम तेजी से चल रहा है और मंडरायल तक चम्बल का पानी पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिन में गंगापुर सिटी तक चम्बल का पानी पहुंच जाएगा जिससे क्षेत्र में प्रतिदिन 50 लाख लीटर अतिरिक्त पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने बीसलपुर जल परियोजना के तहत 19 करोड़ 71 लाख रूपए की लागत से निर्मित बौंली स्थित पम्पिंग स्टेशन का अवलोकन किया। इस परियोजना में 28 मई 2017 को बौंली क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति शुरू हो गई थी। इस मौके राजे ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की गम्भीर पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए गम्भीर प्रयास किए गए।

उन्होंने कहा कि इसके साथ राज्य सरकार 37 हजार करोड़ रूपए की लागत वाली ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) पर भी काम कर रही है। इस परियोजना से राज्य के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, भरतपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, बारां, झालावाड़, अजमेर और जयपुर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

ईआरसीपी परियोजना के तहत पार्वती, कालीसिंध, मेज एवं चाकन सहित विभिन्न नदियों के पानी को व्यर्थ बह जाने से रोककर सिंचाई और पेयजल के उपयोग में लाया जाएगा। इस परियोजना को धौलपुर लिफ्ट एवं चम्बल लिफ्ट परियोजनाओं से भी जोड़ा जाएगा, जिससे इन जिलों में किसानों को दो फसलें लेने के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से स्थापित ऑनलाइन उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर फोन कॉल कर इसका शुभारंभ भी किया। इस कॉल सेंटर के माध्यम से जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लैण्डलाइन और मोबाइल फोन के जरिए विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी।

शिकायतकर्ता को फोन पर ही शिकायत नम्बर और विद्युत आपूर्ति ठीक करने आ रहे दल के वाहन की लोकेशन की जानकारी एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। विद्युत आपूर्ति सेवा में सुधार हो जाने पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर से ही शिकायत निस्तारित हो सकेगी। इस कॉल सेंटर पर कॉल करने के लिए डिस्कॉम की सभी डिविजन में मोबाइल और लैण्डलाइन नम्बर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

राजे ने कहा कि गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में घर-घर तक बिजली पहुंचाने का जितना काम पिछले साढ़े चार साल में हुआ है उतना आजादी के बाद पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार इस क्षेत्र में 220 केवी क्षमता का जीएसएस स्थापित किया गया है।

वहीं इस क्षेत्र में 33 केवी के 7 जीएसएस पिछले साढ़े चार साल में ही बने हैं तथा शीघ्र ही एक और जीएसएस स्थापित किया जायेगा। पिछले चार साल में इस क्षेत्र में 800 कृषि कनेक्शन तथा 12 हजार 302 घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए गए।

उन्होंने जनसंवाद में स्थानीय व्यापारियों और प्रबुद्धजनों की मांग पर कृषि उपज मंडी समिति परिसर में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 4 करोड़ रूपए की घोषणा भी की। जनसंवाद से पहले मुख्यमंत्री ने गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 77 करोड़ रूपए की विकास योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किए।

उन्होंने गंगापुर सिटी में 41 करोड़ 43 लाख रूपए की लागत से निर्मित 220 केवी जीएसएस, मच्छीपुरा में 9 करोड़ 67 लाख रूपए की लागत से बने देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवन, लगभग दो करोड़ रूपए की लागत से बने वजीरपुर उपखण्ड कार्यालय भवन तथा एक करोड़ 75 लाख रूपए की लागत से वजीरपुर में ही तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया।

उन्होंने 8 करोड़ 74 लाख रूपए की लागत से पुरानी नगर पालिका भवन पर प्रस्तावित कॉमर्शियल कम ऑफिस भवन, 7 करोड़ 4 लाख रूपए की लागत से राज्य सड़क निधि कोष से होने वाले सड़क विकास कार्यों और 5 करोड़ 39 लाख रूपए की लागत से 15 किमी लम्बी नई सड़क योजनाओं तथा 75 लाख रूपए की लागत हिंगोटिया रोड स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया।

इससे पूर्व राजे ने विभिन्न योजनाओं के तहत 22 छात्राओं को स्कूटी, पांच छात्र-छात्राओं को लैपटॉप, एक दिव्यांग छात्र को स्मार्ट फोन और एक दिव्यांग छात्रा को ऑडियो डिवाइस वितरित किए। उन्होंने विधवा पेंशन, पालनहार योजना, शुभशक्ति योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना और उज्जवला योजना आदि के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और लोगों के अभाव-अभियोग भी सुने।