नयी दिल्ली । मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति आद्या प्रसाद पांडे के खिलाफ प्रशासनिक एवं वित्तीय अनिमितताओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय ‘तथ्यान्वेषी समिति’ गठित की है।
मंत्रालय के बुधवार को जारी आदेश के अनुसार समिति के अध्यक्ष मेघालय उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश टी नंदकुमार सिंह होंगे । समिति के सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त सचिव जे के त्रिपाठी और केन्द्रीय विश्वविद्यालय डिवीजन के उप सचिव सरत सिंह बनाये गये हैं।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर काे धन्यवाद दिया है। पांडे को मणिपुर विश्वविद्यालय का कुलपति अक्टूबर 2017 में बनाया गया था। वह बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे हैं। मणिपुर विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर राज्यों का एक मात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इससे 86 विद्यालय संबद्ध हैं।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उप सचिव उमेश कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह समिति विश्वविद्यालय, विभिन्न कार्यालयों और परिसरों का दौरा करेगी। इसके साथ ही समिति जांच के लिए जरूरी समझे जाने वाले दस्तावेजों का निरीक्षण करेगी और उनकी प्रतिलिपि भी ले सकेगी। समिति सभी संबद्ध पक्षों से चर्चा करेगी और उनके बयानों को रिकार्ड करेगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि समिति जांच के लिए जरूरी कार्यप्रणाली अपनाने के लिए स्वतंत्र होगी। समिति जांच रिपोर्ट एक महीने में प्रस्तुत कर देगी।