नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सरकार के 21 दिन के लॉकडाउन के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इस महामारी के विरुद्ध सरकार जो भी कदम उठाएगी पार्टी उसका समर्थन करेगी।

गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर कहा है कि कांग्रेस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार तथा देश की जनता के साथ खड़ी है। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी पार्टी उसका समर्थन करेगी।

मोदी के पूरे देश मे 21 दिन के लॉकडाउन लागू करने को सही कदम बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस विषाणु ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है और खासकर समाज के कमजोर वर्ग के लोगो के लिए यह चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस बीमारी को हराने के लिए एकजुट है और कांग्रेस पार्टी इसको परास्त करने के सरकार के हर फैसले के साथ खड़ी है।

सोनिया गांधी ने कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन का स्वागत करते हुए कहा कि इस रोग का इलाज कर रहे डॉक्टरों, नर्सो तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को इस रोग से बचाव के सारे जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

डाॅक्टरों, नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक मार्च से छह माह तक ‘विशेष जोखिम भत्ता’ देने की मांग करते हुए उन्होंने कहा स्वास्थ्यकर्मी अपने जीवन को जोखिम में डाल कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं इसलिए हमारा दायित्व है कि उन्हें हर संभव सुरक्षा तथा प्रोत्साहन दें।

उन्होंने कोविड-19 के इलाज वाले निर्धारित अस्पतालों एवं उनके पते, वहां पर बेड्स की संख्या, आईसोलेशन चैंबर्स, वेंटिलेटर्स, समर्पित मेडिकल टीम्स, मेडिकल सप्लाई आदि के बारे में अनश्चितता को दूर करने की सरकार से मांग करते हुए कहा कि हर निर्धारित अस्पताल का पता और उनके इमरजेंसी फोन नंबर के साथ सभी आवश्यक जानकारी जनता से ज्यादा से ज्यादा साझा करना आवश्यक है, ताकि इस महामारी को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। यह जानकारी एवं अन्य आवश्यक जानकारियां देने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल होना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने से व्यवस्था चरमराये नही इसलिए जिन स्थानों पर निकट भविष्य में इस महामारी के सबसे ज्यादा फैलने के आसार हों, वहां पर केंद्र सरकार को फौरन अस्थायी अस्पताल की सुविधाओं का निर्माण शुरू करना चाहिए, जिनमें बड़ी संख्या में आईसीयू एवं वैंटिलेटर हों।

दैनिक मजदूर, मनरेगा मजदूर, फैक्ट्री मजदूर, निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूर, मछुआरे, खेत मजदूरो के साथ ही कंपनियो तथा अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी के मद्देनजर उनके लिए विस्तृत सामाजिक सुरक्षाचक्र बनाने का उपाय करना जरूरी है ताकि वे इस मुश्किल दौर का सामना कर सकें।

सोनिया गांधी ने कहा कि यह 21 दिन का लाॅकडाउन उस समय हुआ है, जब किसान की फसल कटाई के लिए तैयार है। मार्च के अंत में ज्यादातर राज्यों में फसल की कटाई जोरशोर से शुरू हो जाती है इसलिए सरकार का फसल की कटाई एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए इंतजाम करना आवश्यक है।

उन्होंने विपदा की इस घड़ी में किसानों के ऋण तथा बकाया राशि की वसूली को छह महीनों के लिए रोकने की मांग करते हुए कहा कि इस समय किसानों की कर्ज मुक्ति बारे निर्णय लिया जाना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस समय उनकी पार्टी द्वारा प्रस्तावित ‘न्याय योजना’ यानी ‘न्यूनतम आय गारंटी योजना’ को लागू करने की जरूरत है। जिन गरीबों पर इस महामारी की सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ने वाली है, उन्हें न्याय योजना से सबसे अधिक राहत मिलेगी।

उनका यह भी कहना था कि यदि सरकार कांग्रेस की न्याय योजना के प्रस्ताव को लागू नहीं करती है तो उसे हर ‘जनधन’ खाताधारक, ‘प्रधान मंत्री किसान योजना, खाताधारक, सभी बुजुर्गों विधवाओ, दिव्यांगजनों के पेंशन खातों, मनरेगा मजदूरों के खातों में एकमुश्त 7500 रुपए डालने चाहिए ताकि गरीब 21 दिनों के लाॅकडाउन की अवधि में अपना एवं परिवार का जीवन यापन कर सकें।

उन्होंने गरीबो के लिए निशुल्क भोजन वितरण की आवश्यकता जताते हुए कहा कि सरकार को सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई गरीब कही भूख नहीं रहे। गांधी ने कहा कि इस महामारी ने सभी वर्गों की मुश्किल को कई गुना बढ़ा दिया है इसलिए केंद्र सरकार को हर क्षेत्र के लिए विशेष राहत पैकेजों की घोषणा करनी चाहिए।