सबगुरु न्यूज-सिरोही। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के सिरोही जिले में कांग्रेस ने एक और झटका दिया है। सिरोही जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय के लिए आवंटित भूमि पर राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति लगा दी है। सिरोही नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाई गई याचिका के निस्तारण तक अब इस भूमि पर किसी तरह का निर्माण आदि कोई कार्य नहीं हो सकता।

कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढा ने इस भूमि के आवंटन का विरोध जताया थां सबगुरु न्यूज ने सिरोही भाजपा को करोडों की भूमि औने-पोने दामों पर आवंटित करने को लेकर श्रंखलाबद्ध समाचार दिए थे। इतना नहीं अपनी इंवेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया था कि भाजपा ने करोडों की भूमि औने-पौने दामों पर लेकर राजकोष को कितना नुकसान पहुंचाया था।

सबगुरु न्यूज के आंकलन और खुलासे के बाद इन्हीं बिंदुओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में वाद दायर किया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने इस भूमि के आवंटन पर स्टे लगा दिया हैं। सबगरु न्यूज ने पहले ही भूमि आवंटन में नियमों की पालना को नजरअंदाज करने के कारण सिरोही भाजपा कार्यालय की राह में आएगा हाईकोर्ट के आदेश का रोडा! शीर्षक से समाचार प्रकाशित करके इस ओर इशारा कर दिया था।
सत्ता में आने के बाद भाजपा ने देश भर के अधिकांश जिलों में कार्यालय स्थापना किए जाने के लिए फंड रिलीज किया था। इसके लिए राज्यों की भाजपा सरकारों ने करोडों की भूमियां औने-पौने दामों पर जिला भाजपा को आवंटित कर दी थी।

सिरोही में भी ऐसा ही हुआ। सिरोही के हृदयस्थल पर मौजूद करोडों रुपये की भूमि को राज्य सरकार ने दबाव देकर पहले तो पीडब्ल्यूडी से छीना, फिर इसे नगर परिषद सिरोही के नाम अलाॅट की, नगर परिषद सिरोही ने आपत्तियों की सुनवाई किए बिना ही इस भूमि को सिरोही भाजपा को आवंटित करके इसके करीब दो करोड रुपये अपने खाते में जमा कर लिए।

सबसे पहले पूर्व विधायक संयम लोढा ने गत वर्ष मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सिरोही आगमन पर इस बेशकीमती भूमि को औने-पौने दामों पर भाजपा को देने का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि सरकार प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर पीडब्ल्यूडी विभाग को क्वालिटी कंट्रोल के लिए आवंटित भूमि को छीनकर सस्ते दामों में भाजपा को देने की कवायद कर रही है।

इस विरोध के बाद भी यह प्रकिया अनवरत जारी रही। इसके लिए पूर्व कलक्टर लक्ष्मीनारायण मीणा ने भूमि को अपने कब्जे में भी ले लिया। इसके बाद जिला कलक्टर अभिमन्यु कुमार ने कार्यभार संभाला। उन्होंने इस मामले की काूननी पेचीदगियों को लेकर जयपुर स्तर पर पत्राचार किया। इतना ही नहीं जिले के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र राठौड ने तो उन्हें एक बैठक में यह जमीन आंवटित करने को भी कहा।

राज्य सरकार के दबाव में आखिर उन्हें यह जमीन नगर परिषद को हस्तांतरित करनी पडी। नगर परिषद ने इस भूमि पर अधिकार आते ही इसका भू-उपयोग परिवर्तन करने के आवेदन पर आपत्ति मांगी। इसके लिए नगर परिषद में दर्जनों आपत्तियां लगी। इन आपत्तियों को सुने बिना ही नगर परिषद ने इस भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित करके इसे भाजपा को आवंटित कर दी।

भाजपा जिलाध्यक्ष के माध्यम से इसके करीब दो करोड रुपये जमा भी कर लिए। इन सभी कानूनी पहलूओं के आधार पर ही नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष ईश्वरसिंह डाबी ने सिरोही जिला मुख्यालय पर भाजपा को सिरोही के खसरा संख्या 2709 की करीब 0.28 हैक्टेयर भूमि औने-पौने दामों पर बेशकीमती सरकारी भूमि आवंटित करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।

डाबीे के अधिवक्ता संदीप शाह और शांभवी मरडिया की दलीलों को स्वीकर करते हुए न्यायाधीश संदीप मेहता ने 23 अप्रैल को राजस्थान सरकार, पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव, सिरोही जिला कलक्टर, सिरोही नगर परिषद के कमिश्नर तथा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 मई को रखी गई है।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता ने राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से सिरोही चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद सिरोही चिकित्सालय में चिकित्सकों व चिकित्सा स्टाफ के सभी पद भरे गए। राजस्थान में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के नाम अटल सेवा केन्द्र किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की थी। अब उन्हीं के गुट के नेता प्रतिपक्ष ईश्वरसिंह डाबी के माध्यम से भाजपा सिरोही कार्यालय की भूमि के आवंटन प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में चुनौति दी गई है।

पढिये सबगुरु न्यूज में सिरोही भाजपा कार्यालय को लेकर प्रकाशित श्रंखलाबद्ध समाचार…

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