सबगुरु न्यूज-सिरोही। माउण्ट आबू का बिल्डिंग बायलाॅज राज्य सरकार को स्वीकृति को भेजे हुए तीन महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन स्थानीय भाजपा विधायक समाराम गरासिया, जिले में मंत्री ओटाराम देवासी और तो और सांसद देवजी पटेल इसे अब तक पास नहीं करवा पाए।

कांग्रेस के रानीवाडा के पूर्व विधायक एवं पूर्व उपमुख्य सचेतक ने रविवार को सरकार पर माउण्ट आबू के लोगों के प्रति संवेदनहीनता बरतने का अरोप लगाते हुए माउण्ट आबू का बिल्डिंग बायलाॅज शीघ्र पारित करने की आवश्यकता जताई। देवासी आबू विकास समिति के पूर्व सदस्य भी हैं। वैसे माउण्ट आबू की यह बदनसीबी रही है कि उसे कभी जागरूक विधायक नहीं मिल पाए। कांग्रेस राज में गंगाबेन गरासिया तो अब भाजपा राज में समाराम गरासिया स्वयं के विवेक से आबू के लिए कुछ नहीं कर पाए।
देवासी ने बताया कि आबू का मास्टर प्लान काफी लम्बे समय से तैयार है। उसको लेकर कुछ अड़चने थी उसे भी एनजीटी ने अपने निर्णय में साफ कर दिया है। अब मात्र सरकार व नगरपालिका के स्तर पर मसला अटका पड़ा है व बिना मतलब विलम्ब हो रहा है।
देवासी ने बताया कि आबू के स्थानीय बाशिंदों को पहले से ही मूलभूत सुविधा को लेकर भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऊपर से सब कुछ साफ होने के बावजूद भी राहत नही मिल पा रही है। आबूवासी अपने आशियाने को लेकर चिंतित है। तीन पीढ़ी को मजबूरी में एक या दो कमरों में गुजारा करना पड़ रहा है जो भविष्य के लिए भी चिंताजनक है।
देवासी ने बताया कि स्थानीय नागरिकों को जल्द अपने निवास के लिए स्वीकृतियंा मिलनी चाहिए। मास्टर प्लान के अनुसार निर्माण कार्य की स्वीकृतियां मिले इस हेतु जल्द भवन बाई-लॉज़ बना कर लागू करने चाहिए व नियमानुसार स्वीकृतियां प्रदान करनी चाहिए। देवासी ने बताया कि अगर अब भी स्थानीय स्तर या सरकार के स्तर पर लापरवाई बरती गई तो कांग्रेसजन आमजन के साथ मिल कर आंदोलन करेंगे।
इधर देवासी ने बायलाॅज के अलावा माउण्ट आबू के पेयजल के लिए आवश्यक सालगांव बांध परियोजना को भी शीघ्र शुरू करवाने की मांग की है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने इसमें लापरवाही बरती है। देवासी ने बताया कि आबू के जनजीवन, वन्य जीव व सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके बनने से जहाँ पेयजल की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वहीं वन्यजीव को फायदा होगा साथ ही एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो सकेगा।
देवासी ने बताया कि सरकार की लापरवाही जनप्रतिनिधियों का रुचि नही लेना आदि कारणों से इस परियोजना को लेकर पिछले चार वर्षों में कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो बांध का अस्सी प्रतिशत कार्य पूरा हो जाना चाहिए था।
देवासी ने बताया कि पिछले कांग्रेस सरकार में इस परियोजना को हरी झंडी मिल गयी थी। वन विभाग से लेकर जरूरी तमाम स्वीकृतियां ले ली गयी थी। मात्र अधिग्रहण को लेकर मसला था। जिसको लेकर तत्कालीन उप खण्ड अधिकारियों ने भी बैठक ली थी व कितना एरिया अधिग्रहण करना है उसको लेकर राय भी बनी थी।

इसके बाद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गयी थी। मगर वर्तमान सरकार ने इसको लेकर कोई रुचि नही बताई। देवासी ने राज्य सरकार से इसका कार्य जल्द शुरू करने की मांग की साथ ही देवासी ने नगरपालिका से भवन बाई-लॉज़ को जल्द लागू करने की मांग की।