पटना । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अन्य पिछड़ा मोर्चा के बिहार मामलों के प्रभारी नरेंद्र कुमार कश्यप ने आज कहा कि कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 70 वर्षों तक धोखे में रखा जबकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर इस वर्ग की कई दशकों से चली आ रही मांग को पूरा किया है।
राज्यसभा के पूर्व सांसद कश्यप ने यहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान की मौजूदगी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में पिछले 70 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को दिलाने की पहल की है।
कांग्रेस की पिछली 50 वर्ष की सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने की दिशा में कभी प्रयास नहीं किया लेकिन मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने दृढ़ फैसला करते हुये अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर इस वर्ग की दशकों पुरानी मांग को पूरा करके सबका साथ सबका विकास का परिचय दिया है।
भाजपा नेता ने कहा कि पिछड़े वर्ग में शामिल जातियों को केंद्रीय सूचि के वर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2017 में न्यायमूर्ति जी. राेहणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसकी अनुशंसा आने के बाद कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के तहत उपेक्षित अति पिछड़ी जातियों को संतुलित आधार पर आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
साथ ही मोदी सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में अधिक अनुपात में लाभ दिलाने के लिए क्रीमी लेयर की आयुसीमा को छह लाख रुपये से आठ लाख रुपये कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी के बच्चों को भी आरक्षण का लाभ दिये जाने का समुचित प्रावधान किया गया है, जो पूर्व की सरकारों में नहीं किया गया था।
कश्यप ने कहा कि ओबीसी वर्ग को प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। पूर्व में इसके लिए दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापन कराना जरूरी था लेकिन अब केवल एक ही राजपत्रित अधिकारी का सत्यापन एवं स्वघोषित शपथ-पत्र ही काफी है, जिससे करोड़ों पिछड़ों एवं अतिपिछड़ों को राहत मिली है।
भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दी है, जिसके माध्यम से इस वर्ग के लाखों उद्यमियों को लाभ मिलेगा। इसी तरह केंद्र सरकार ने कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, जिसका अधिकांश लाभ ओबीसी एवं अति पिछड़े वर्ग के करोड़ों लाेगों को मिल रहा है।
इनमें विशेषकर स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना तथा अनुसंधान फैलोशिप येाजना शामिल है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिनका प्रत्यक्ष लाभ देश के पिछड़े एवं अतिपिछड़ों को मिल रहा है।
कश्यप ने कहा कि केंद्र की तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार के माध्यम से देश को लूटने एवं लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम किया गया है। वहीं, राजग सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करते हुये देश के 130 करोड़ लोगों के विकास एवं सम्मान को बढ़ाकर विश्व स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि देश एक बार फिर इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में सशक्त एवं दुनिया के प्रभावी नेता को सत्त सौंपना चाहता है।