नई दिल्ली। पांच साल से केन्द्र की सत्ता से दूर रही कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए वादों की झड़ी लगाते हुए अपनी सरकार बनने पर न्यूनतम आय योजना के तहत देश के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को 72 हजार रूपए सालाना देने, 22 लाख सरकारी पदों को भरने, किसानों के लिए अलग बजट लाने और संसद के पहले सत्र में ही महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की घोषणा की है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज यहां चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जिसमें इन वादों के अलावा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने, मनरेगा में 100 के बजाय 150 दिन के रोजगार की गारंटी, सभी के लिए स्वास्थ्य का कानून बनाने, शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करने तथा ग्राम पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है।
पार्टी ने राफेल विमान सौदे सहित भारतीय जनता पार्टी के शासन में पांच वर्षों में हुए सभी सौदों की जांच कराने, चुनाव बॉन्ड समाप्त कर राष्ट्रीय चुनाव कोष स्थापित,राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड बनाने तथा भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर देशद्रोह के अपराध संबंधी धारा को खत्म करने का भी वादा किया है। उसने ऋण लौटाने में असमर्थ किसानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज न करने की भी घोषणा की है।
गांधी ने घोषणा पत्र को ‘जन आवाज’ बताते हुए कहा कि इसमें झूठे नहीं बल्कि सच्चे वादे किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने नारा दिया कि गरीबी पर वार,72 हजार। उन्होंने न्यूनतम आय योजना को ‘न्याय’ नाम देते हुए कहा कि इसके तहत 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों यानी पांच करोड़ परिवारों के खाते में हर साल 72 हजार रूपए सीधे जमा किये जाएंगे। मौजूदा सरकार में बेरोजगारी दर में बेतहाशा वृद्धि होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार 22 लाख रिक्त सरकारी पदों को भरेगी।