जयपुर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच आपसी सहमति की आवश्यकता बताते हुये कहा है कि इन दोनों राज्यों में समझौते के बाद इस पर शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।
शेखावत ने आज यहां मोदी सरकार के सौ दिन के कार्यकाल पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इस बारे में पूछे प्रश्न पर कहा कि 35 हजार करोड़ रूपये की इस परियोजना से तेरह जिलो को लाभ मिलेगा तथा दोनों राज्यों में सहमति के बाद प्राथमिकता से इस पर काम शुरू होगा।
सीकर, चूरू एवं झुंझुनू जिलो के लिए पेयजल एवं सिंचाई नहर परियोजना पर पूछे प्रश्न के जवाब में शेखावत ने कहा कि इस परियोजना के तहत चूरू में पानी एकत्र किया जायेगा। इसमें पानी पाइप से लाने पर विचार किया जा रहा है।
अन्तर्राज्यीय जल समझौते में पंजाब में पांच मिलियन एकड फीट पानी लेने के बारे में राज्य को आधारभूत सुविधांए विकसित करने का काम शुरू करना चाहिये।
बैंको के विलय को सरकार का सही फैसला बताते हुये उन्होंने कहा कि इससे बैंको के ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी।
शेखावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों की आबादी में पांच प्रतिशत को पाइप पालइन से पानी मिलता हैं। उन्होंने कहा कि देश में 1500 ब्लॉक्स में पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है। अब सरकार ने हर घर को पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है।
केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जरिये विपक्षी नेताओं को परेशान करने के आरोपो का जवाब देेते हुये उन्होंने कहा कि जिन नेताओ पर मुकदमे लगे है, उन्हें अदालत से राहत नहीं मिलने का कारण ही यही है कि जांच गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
कश्मीर में हालात सामान्य बताते हुये केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि चौदह थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू होने के अलावा सभी स्थानों से कफ्र्यू हटा लिया गया है। स्कूल तथा दफ्तरों में भी उपस्थिति नब्बे प्रतिशत है।
बढ़ती बेरोजगारी के बारे में पूछे प्रश्न पर उन्होंने कहा कि आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर सौ लाख करोड़ के खर्च का लाभ बेरोजगारों को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि भारत आसानी से व्यवसाय करने के मामले में 142वें पायदान से 77वें पायदान पर आ गया है।