नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस(कोविड 19) के 106 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 979 हो गई हैं और छह मरीजों की मौत के पश्चात मृतकों का आंकड़ा 25 हो गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने रविवार को यहां एक संवाददाता सम्मलेन में बताया कि जिन छह मरीजों की मौत हुई है, उनकी उम्र ज्यादा थी और उनका कोरोना मरीज से संपर्क इतिहास भी था।

उन्होंने बताया कि इस समय देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का ध्यान कोरोना मरीजों के अधिक बोझ वाले क्षेत्रों पर है और सभी राज्यों के साथ मिलकर कम्युनिटी सर्विलांस.. अत्यधिक संपर्क ट्रेसिंग जैसे प्रयासों पर हैं और लॉक डाउन तथा सोशल डिस्टैन्सिंग के पालन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा हैं। सरकार स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को भी मजबूत बना रही हैं और राज्यों से कोविड समर्पित अस्पताल, ब्लॉक्स, आइसोलेशन वार्डस, आइसोलेशन बेड्स बनाने पर बातचीत की जा रही हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने आज कोरोना से निपटने के लिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बातचीत कर उनके यहां कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों के बारे में जानकारी ली और इनमें बेड्स की संख्या बढ़ाने, डेडिकेटेड ब्लॉक्स बनाने, तथा दूसरे मरीजों से अलग रखने पर विस्तृत चर्चा की है। कुछ अस्पतालों में अन्य बीमारियों के मरीजों को अलग शिफ्ट करने का कम शुरू कर दिया गया हैं।

अग्रवाल ने बताया सरकार देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और लॉक डाउन के पूरे पालन को सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दे रही हैं। उन्होंने बताया कि देश में मास्क, वेंटीलेटर और अन्य सामग्री बनाने का काम शुरू हो चुका हैं और कल बाहर से ऐसे सामान को लेकर एक शिपमेंट भारत आई हैं और केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नज़र रखें हुए है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 सशक्तीकरण समूह बनाए हैं जिनमें सचिव रैंक के सभी अधिकारियो को सम्मिलित किया गया हैं। ये सभी देश के विभिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो में आइसोलेशन बेड्स क्वारंटीन, मेडिकल सप्लाई सुनिश्चित करने, मानव संसाधन को अपग्रेड करने जैसे विषयों पर निगरानी रखेंगे। भारतीय रेल भी अपनी भूमिका का जिम्मेदारी से निर्वहन कर रही हैं और पिछले कुछ दिनों में देश के अन्य हिस्सों में 1.25 लाख टन आवश्यक वस्तुओं की खेप भेजी जा चुकी है।

गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पी सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि मंत्रालय देश भर में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा हैं और प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को लेकर राज्यों की सरकारों से बातचीत जारी हैं। इसे देख्ते हुए आज गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से वहां रह रहें प्रवासी श्रमिकों के लिए खाने, रहने और अन्य सुविधाओं को प्रदान करने को कहा है।

इसके अलावा जो लोग विभिन राज्यों से होकर अपने प्रदेशो में जा रहें है, उनके लिए जगह जगह शिविरों का इंतज़ाम करने तथा उनमें चिकित्सा सुविधाओं की बात भी की गई है। केंद्र सरकार राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और उनकी कीमतों पर नज़र रख रही है।

श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार लॉकडाउन को लेकर काफी गंभीर हैं और आज कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशको और मुख्य सचिवों से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। आवश्यक वस्तुओं के कीमतों तथा आपूर्ति पर भी 24 घण्टे नियंत्रण कक्ष से नज़र रखी जा रही हैं।

गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो की जिलों की सीमाएं सील करने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा गया हैं कि राजमार्गो पर लोगों की गतिविधियों को रोका जाए और इन पर आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही हो, जो प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में जा चुके हैं वहां उन्हें 14 दिनों तक अनिवार्य क्वारंटीन में रखा जाना प्रशासन की जिम्मेदारी हैं। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन कोष के फण्ड का इस्तेमाल किया जाएगा।

यह भी निर्देश दिया गया हैं कि कोई भी मकान मालिक किरायेदारों से एक माह तक किराया नहीं मांगेगा और लॉकडाउन के दौरान सभी नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को नियत तारीख पर वेतन का भुगतान करना अनिवार्य हैं। जो प्रवासी जहां फंसे हुए हैं, उनके लिए भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना जिलाधिकारी और उपायुक्त की जिम्मेदारी हैं।

आईसीएमआर के महामारी रोग विभाग के प्रमुख डॉ. रमन आर गंगाखेड़कर ने बताया कि देश में कोरोना को लेकर अभी रैंडम सैंपलिंग की जरुरत नहीं है और यह बीमारी समुदाय संक्रमण के स्तर पर नहीं पहुंची है।

उन्होंने बताया कि इस समय देश में 113 सरकारी लैब्स कोरोना जांच कर रहें हैं और अब तक 35 हजार टेस्ट कर लिए गए हैं तथा अभी तक सत्तर प्रतिशत क्षमता का इस्तेमाल नहीं हुआ है। निजी क्षेत्रों की 47 लैब्स को भी कोरोना जांच की अनुमति दी गई है।

अग्रवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यह समस्या पूरे देश की हैं और इस दौरान लोगों में मानसिक तनाव, व्यव्हार में बदलाव आ सकता हैं जिसे देखते हुए नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेन्टल हेल्थ साइंसेज निम्हांस ने अपने संबद्ध संस्थानों तथा अन्य ऐसे संगठनो के जरिये लोगों की मानसिक समस्याओं को हल करने के लिए एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया हैं और इस नंबर 08046110007 पर कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या का हल जान सकेगा।

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