अजमेर। राजस्थान में राजस्व मंडल अजमेर में आगामी एक जुलाई से न्यायिक कार्य शुरू होने की संभावना है जिस पर अंतिम फैसला 25 जून को होने वाली बैठक में लिया जाएगा।

राजस्थान राजस्व अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ अधिकारी शिखर अग्रवाल के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में यह फैसला लिया गया।

न्यायिक कार्य शुरू हो जाने से पूरे राजस्थान में पक्षकारों को राहत मिल सकेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते अजमेर स्थित राजस्व मंडल मुख्यालय में छोटे कोर्ट परिसरों में सुनवाई नहीं किए जाने के प्रस्ताव पर भी फैसला लिया जाना है।

उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के वकीलों को ऑनलाइन पैरवी की छूट रहेगी। साथ ही वकीलों की ओर से मांग की गई कि तारीख पेशी पर किसी पक्षकार अथवा वकील के उपस्थित नहीं हो पाने की स्थिति में प्रकरण सुरक्षित रखा जाएगा और मान्य न्यायालय ऐसे मामलों में एक तरफा निर्णय नहीं देगा। संबंधित सभी तरह के प्रस्तावों पर 25 जून को अंतिम मोहर लग सकेगी।