नई दिल्ली। दिल्ली की गद्दी से 21 साल से दूर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली-पानी योजनाओं को लागू रखने के साथ ही पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की प्रतिबद्धता, गरीबों को दो रुपए प्रति किलोग्राम आटा, नौंवी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को साइकिल, आर्थिक रूप से कमजोर कालेज छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी, 10 लाख नौकरियां, 10 लाख व्यापारियों के दुकानों-दफ्तरों को पट्टे से फ्री होल्ड करने, 10 नए कालेज और 200 स्कूल खोलने, नल के जरिये स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और दिल्ली को पूरी तरह कचरे के ढेर से मुक्ति दिलाने के लोक लुभावने वादे किए हैं।

विधानसभा के आठ फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने शुक्रवार को ‘देश बदला, दिल्ली बदलो’ संकल्प पत्र जारी किया जिसमें गरीब विधवा की बेटी की शादी पर 51 हजार रुपए विशेष उपहार, 2022 तक सबको आवास और मालिकाना हक, नियमित की गई कालोनियों के लिए ‘कालोनी विकास बोर्ड’, यमुना को साफ करने और दिल्ली के किसानों को छह हजार रुपए की सम्मान निधि देने का भी एलान किया है।

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री एवं पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने पार्टी के दिल्ली चुनाव प्रभारी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू और प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की मौजूदगी में आज दिल्ली विधानसभा 2020 संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर सांसद विजय गोयल, रमेश विधूड़ी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, हंसराज हंस और गौतम गंभीर भी मौजूद थे।

गडकरी ने कहा कि दिल्ली देश का दिल है और हम सबके लिए अभिमान का विषय है। भाजपा के प्रमुख नेता चाहे वह दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की तकदीर बदलने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने दिल्ली की दो प्रमुख चुनौतियों वायु और जल प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार दिल्ली को इससे मुक्त करने के लिए जुटी हुई है।

सरकार ने यमुना की सफाई के लिए छह हजार करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए लखवाड़ परियोजना अहम थी। इस पर कार्य शुरू किया गया है। हिमाचल में बन रही इस परियोजना से दिल्ली की 2070 तक पेयजल की समस्या का हल हो जायेगा। प्रदूषण को कम करने के लिए कई बुनियादी सुविधा परियोजनाओं पर काम किया गया है जिससे अन्य राज्यों को जाने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की बजाय बाहर-बाहर ही जाने का रास्ता बना दिया गया है।

गडकरी ने कहा कि हरियाणा के सोहना से मुंबई के लिए एक लाख तीन हजार करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा हाईवे बनाया जा रहा है। बारह लेन के कंक्रीट रोड वाले इस हाईवे का काम तीन साल में पूरा होगा और मात्र 12 घंटे में कार से मुंबई पहुंचा जा सकेगा। उन्होंने का की गांव, गरीब, मजदूर और किसान का भविष्य संवारकर दिल्ली को देश की ही नहीं विश्व की स्मार्ट सिटी में शुमार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ‘विजन’ है और दिल्ली में पार्टी की सरकार बन जाने पर केंद्र के साथ मिलकर देश की राजधानी को विश्व की सुदंरतम नगरी बनाने का काम किया जाएगा।

तिवारी ने कहा दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने के बाद रजिस्ट्री का काम शुरु किया जा चुका है। इन कालोनियों के समुचित विकास के लिए ‘कालोनीज डेवलपमेंट बोर्ड’ का गठन किया जाएगा। दस लाख व्यापारियों के दुकानों-दफ्तरों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाएगा।

तीन लाख घरेलू उद्योगों के कामकाज को सुगम बनाने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। सीलिंग से व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाए जाएंगे। स्वयं आवंटन सोसाइटियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र के समाधान के साथ ही पगड़ी किरायेदारों के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों को दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आटा, राजधानी को टैंकर मुक्त कर 2024 तक हर घर को नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू कर 2022 तक सभी को पक्के आवास, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, आधुनिकतम शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में हर वर्ष दस प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। दस नए कालेज और 200 नये स्कूल खोले जाएंगे।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 10 हजार करोड़ रुपए के बजट से ‘समृद्ध दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर योजना’ की शुरुआत की जाएगी। आर्थिक रुप से कमजोर परिवार की पहली दो लड़कियों के जन्म पर एक निश्चित राशि सरकार उनके खाते में जमा करेगी और 21 वर्ष पूरा होने पर दो लाख रुपए दिए जाएंगे।

तिवारी ने कहा सत्ता में आने पर पांच वर्ष के दौरान युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए ‘युवा कल्याण बोर्ड’ का गठन किया जाएगा। महिलाओं के उत्थान और समुचित वकास की योजनाओं के लिए ‘महिला सशक्तीकरण मिशन बोर्ड’ और सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए ‘आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग’ का गठन किया जाएगा।