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अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने शराब घोटाले में कमाया माल : भाजपा - Sabguru News
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अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने शराब घोटाले में कमाया माल : भाजपा

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अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने शराब घोटाले में कमाया माल : भाजपा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को केजरीवाल सरकार के शराब घोटाले को लेकर एक स्टिंग अभियान का खुलासा किया और दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने शराब कारोबारियों को मिलने वाली कमीशन में हिस्सेदारी ली थी।

भाजपा के केन्द्रीय कार्यालय में आज संयुक्त प्रेस वार्ता को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि एक स्टिंग ने दिल्ली में हुए शराब घोटाले की सच्चाई को जनता के सामने उजागर कर दिया है।

उन्होंने कहा कि नई शराब नीति से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कमीशन कमाया है। अरविंद केजरीवाल जो नई शराब नीति लेकर आए और इसमें हजारों करोड़ रुपएका भ्रष्टाचार हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने नई शराब नीति लाकर जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद किया है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था कि देखो जी अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप उसका स्टिंग कर लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें भेज देना, हम सच दिखा देंगे। नई शराब नीति से जो लूट मची हुई थी, उसका आज इस स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा हुआ है। आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है। आज स्टिंग मास्टर का खुद स्टिंग हो गया।

उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल और सिसोदिया से शराब घोटाले के संबंध में पांच सवाल पूछे थे लेकिन आज तक उन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला। आज इस स्टिंग के माध्यम से शराब घोटाले की सारी सच्चाई सामने आ गई है। इस स्टिंग से केजरीवाल सरकार एक्सपोज हो गई है।

शराब घोटाले के आरोपी नंबर 13 सनी मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह के इस वीडियो ने केजरीवाल और सिसोदिया के हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। इससे शराब घोटाले में केजरीवाल के कमीशन और शराब माफिया से सांठ-गांठ का पता चलता है।

उन्होंने कहा कि शराब नीति से केजरीवाल और सिसोदिया तथा उनके मित्रों को इससे फायदा हुआ है। सिसोदिया को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। यह स्टिंग ऑपरेशन पब्लिक डोमेन में है। यह सबूत है कि कमीशन के चलते राजस्व को भारी नुकसान हुआ है।