नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने रियल्टी फर्म जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को 15 जून तक उसकी रजिस्ट्री में 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जमा कराने का बुधवार को आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा कि यह राशि जमा किए जाने की स्थिति में जेएएल की अनुषंगी कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही पर रोक बनी रहेगी।

पीठ ने आगाह भी किया है कि यदि 15 जून तक यह राशि जमा नहीं कराई गई तो जेआईएल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने जेपी इंफ्राटेक को अदालत की रजिस्ट्री में 2,000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक केवल 750 करोड़ रुपए जमा हुए हैं।