जयपुर | राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजनों को राहत देने के लिये एक करोड रूपये का प्रावधान कर दिव्यांग कोष का गठन किया है।

सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री डाॅ़ अरूण चतुर्वेदी ने आज यहां कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगों का जीवन स्तर उठाने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है। इसके तहत केन्द्र व राज्य सरकार ने नौकरी में दिव्यांग जनों का आरक्षण तीन प्रतिशत से बढाकर चार प्रतिशत किया है। उन्होंने कहा कि राजधानी जयपुर में 80 सरकारी भवनों को दिव्यांग फ्रेन्डली बनाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को बजट आवंटन किया गया है। साथ ही कई भवनों में लिफट,रैम्प व अन्य कार्य गति से चल रहे है।

चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है, जिसे आगामी शिक्षा सत्र से शुरू करने का प्रयास किया जायेगा। उन्होने कहा कि दिव्यांग विश्वविद्यालय को जामडोली में अस्थाई तौर पर उपलब्ध भवनों में शुरू करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होने बताया कि इसके लिये नियम लगभग तैयार हो चुके है, जिसे केबिनेट से अनुमोदन कराया जाएगा।