मुंबई। महाराष्ट्र में पुणे के ऋण वसूली अधिकरण ने भगोड़े नीरव मोदी और उसकी कंपनियों को पंजाब नेशनल बैंक और अन्य के बकाया 7200 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है।

डीआरटी के अधिकारियों ने शनिवार को मुंबई में बताया कि पंजाब नेशनल बैंक ने जुलाई 2018 में नीरव मोदी से 7000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए याचिका दाखिल की थी जिस पर यह आदेश दिया गया। कुछ अन्य बैंकों ने भी 200 करोड़ रुपए के लिए अलग से आवेदन किया था।

डीआरटी के आदेश के बाद बैंक के अधिकारी जरूरत पड़ने पर मोदी की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मोदी की अधिकतर संपत्ति हालांकि पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर ली है। मामले की सुनवाई पुणे में हुई थी और डीआरटी अधिकारी दीपक ठक्कर ने यह आदेश दिया।

मोदी और उनके सहयोगियों को आदेश दिया गया है कि 14.30 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 7000 करोड़ रुपए भरें। डीआरटी ने यह भी आदेश दिया कि अन्य बैंकों के 232 करोड़ रुपए 16.20 प्रतिशत ब्याज के साथ भरें। अड़तालिस वर्षीय मोदी वर्तमान में लंदन की एक जेल में हैं और उनके समूह की कंपनियां पंजाब नेशनल बैंक से बड़ी रकम लेकर वर्ष 2018 में फरार होने की आरोपी हैं।

नीरव मोदी के रायगढ़ जिले के अलीबाग स्थित बंगला, मुंबई में उनके निवासों और वाणिज्यिक स्थलों एवं देश के अन्य हिस्सो में उनकी संपत्तियों के साथ महंगे वाहनोें को जब्त किया जा चुका है।