जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने 15 साल पुरानी बसों के स्थान पर अब पर्यावरण के अनुकूल (इको फ्रेंडली) बसें चलाने का फैसला किया है।
सरकार ने इस योजना के तहत जम्मू-कश्मीर परिवहन सब्सिडी योजना शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत ट्रांसपोर्टरों या बस मालिकों को पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा ताकि वे अपनी पुरानी बसों के स्थान पर नयी इकों फ्रेंडली बसें खरीद सकें।
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. असगर हसन सामून की ओर से बुधवार को यहां जारी आदेश में कहा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एवं नई इको-फ्रेंडली फ्यूल एफिशिएंट बसों को शुरू करने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत ट्रांसपोर्टर को सब्सिडी प्रदान करके सार्वजनिक परिवहन को गति प्रदान की जा सकेगी।
डॉ. सामून ने यह भी कहा कि यह सड़क की प्रति यूनिट अधिकतम लोगों को परिवहन उपलब्ध एवं सड़क स्थान का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगा जिससे भीड़भाड़, यातायात जाम और प्रदूषण की समस्या को भी दूर करेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद बढ़ती कार स्वामित्व, वाहन पार्किंग की समस्या और सड़क की जगह कम करने में मदद करना है। विशेष रूप से, 2019-20 के बजट में निजी वाहन मालिकों की ओर से पुरानी बसों के स्थान पर नई बसों की खरीद के लिए पहले ही 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सब्सिडी की राशि 5 लाख रुपये प्रति बस होगी।
उन्होंने कहा कि इस योजना को निकट भविष्य में मिनी बसों और मैटाडोरों तक बढ़ाया जा सकता है।