रांची । झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत काम करने वाली कंपनियों को चेतावनी देते हुये आज कहा कि इस वर्ष दिसंबर तक राज्य के प्रत्येक घर को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है और इस कार्य में जो कंपनियां शिथिलता बरतेंगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दास ने यहां ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि दिसंबर 2018 तक राज्य के प्रत्येक घर को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है और इस कार्य में जो कंपनियां शिथिलता बरतेंगी उसकी बैंक गांरटी जब्त करने के साथ ही उसके अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कंपनियों से कहा कि तय समय सीमा में घर-घर बिजली पहुंचाने का कार्य पूरा करें। यदि नहीं कर सकते तो सरेंडर करें। प्रत्येक बैठक में नयी तारीख नहीं मिलेगी। अब सरकार कार्रवाई करेगी। जो कंपनी काम नहीं करेगी, उसकी बैंक गारंटी जब्त करने के साथ ही उसके अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। इस काम में शिथिलता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं जायेगी। उन्होंने कहा कि काम की प्रगति के अनुसार सरकार कंपनियों को भुगतान कर रही है। किसी कंपनी का पैसा नहीं रुकेगा।