जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में भर्तियां समय पर पूरी करने के हरसंभव प्रयास करेगी ताकि अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार न करना पड़े।

गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भर्तियां न्यायालयों में लंबित हैं, उनमें प्रभावी पैरवी कर ऎसे प्रयास करें जिससे लंबित भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि भर्तियों के न्यायिक वादों में उलझने के कारण नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है। इसका उनके मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है और उनमें व्यवस्था के प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऎसे प्रयास कर रही है कि आरपीएससी एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर के अनुरूप भर्तियां कराना सुनिश्चित करें। कोविड-19 के कारण यह कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन हम इसे जल्द से जल्द सुचारू करेेंगे।

उन्होंने कहा कि कई बार सेवा नियमों की अड़चनों के कारण भी भर्तियां अटक जाती हैं। इन अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक हो तो सेवा नियमों में भी संशोधन किया जाए। सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों में भर्तियाें की प्रक्रिया को प्राथमिकता दें।

गहलोत ने निर्देश दिए कि भर्तियों में प्रथम नियुक्ति मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर ही दी जाए, ताकि पदस्थापन को लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, कार्मिक सहित अन्य विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी भर्तियों को समय पर पूरा किया जाए। जिन भर्तियों में परिणाम जारी हो चुके हैं, उनमें जल्द नियुक्तियां दी जाएं।

कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 56 हजार 523 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही 12 हजार 341 पदों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 26 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं।

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