नई दिल्ली। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक साल से अधिक समय से आंदोलनरत किसानों से आज क्षमायाचना करते हुए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की और आंदोलनरत किसानों से घर लौटने का आह्वान किया।
मोदी ने शुक्रवार को सुबह राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य खुद किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए।
आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।
उन्होंने आंदोलनरत किसानों से आग्रह किया कि वे गुरु परब के मौके पर आंदोलन को समाप्त करके अपने घर परिवार के साथ पर्व मनायें और खेतों में काम शुरू करें। उन्होंने कहा कि मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने-अपने घर लौटें, अपने खेत में लौटें, अपने परिवार के बीच लौटें। आइए एक नई शुरूआत करते हैं। नए सिरे से आगे बढ़ते हैं।
उन्होंने यह घोषणा भी की कि आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर फसल उगाने के तरीके को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री सदस्य होंगे।
मोदी ने कहा कि हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध, किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए।
उन्होंने कहा कि कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार थी।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आर्शीवाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सकें, देश के सपने साकार हो सकें।
प्रधानमंत्री ने कहा किे अपने पांच दशक के जीवन में किसानों की चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है जब देश हमें 2014 में प्रधानसेवक के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए, हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा।
उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने ग्रामीण बाज़ार अवसंरचना को मजबूत किया। हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तो बढ़ाया ही, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए।
हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की एक हजार से ज्यादा मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। और इसके साथ ही देशभर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की स्थिति को सुधारने के इसी महाअभियान में देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को, और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले।
बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने-कोने में कोटि-कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने, इसका स्वागत किया, समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले पांच गुना बढ़ गया है। हर वर्ष सवा लाख करोड़ रुपये से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण-इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है।
उन्होंने छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए दस हजार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब सात हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो सिंचाई कोष के आवंटन को भी दोगुना करके दस हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। हमने फसल ऋण भी दोगुना कर दिया, जो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।
अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और उनके सामाजिक सशक्तीकरण मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है।