नई दिल्ली। केंद्र सरकार की योजना सभी मंत्रालयों तथा विभागों के लिए भविष्य में किराये पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन लेने की है तथा इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) क्षेत्र में 100 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
ये चार्जिंग स्टेशन सरकारी कंपनी ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा लगाए जाने हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की मौजूदगी में एनडीएमसी और ईईएसएल के बीच बुधवार को यहाँ इस आशय के एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
सिंह ने कहा कि सरकार स्वच्छ ऊर्जा की अपनी प्रतिबद्धता के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। बुधवार को ही वित्त मंत्रालय ने ईईएसएल से 12 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह योजना बना रही है कि भविष्य में जो भी वाहन सरकारी मंत्रालय या विभाग किराये पर लेंगे उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन होने की शर्त अनिवार्य होगी।
ऊर्जा सचिव अजय कुमार भल्ला ने बताया कि आरंभ में एनडीएमसी इलाके में ईईएसएल 100 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। इसके बाद इसका विस्तार पूरे दिल्ली एनसीआर में किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक कार रखने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। इन स्टेशनों पर कारों के साथ दुपहिया वाहनों की चार्जिंग की सुविधा भी होगी।
ईईएसएल के महाप्रबंधक सौरभ कुमार ने बताया कि इन स्टेशनों में एक कार 19 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। प्रति किलोवाट घंटा चार्जिंग का शुल्क 6.90 रुपए से 9.20 रुपए तक होगा।
देश के विकास में इलेक्ट्रिक वाहनों की भूमिका महत्वपूर्ण:जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि देश के विकास में इलेक्ट्रिक वाहनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे अपनाने से न सिर्फ जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों में कमी आएगी बल्कि रोजगार सृजन, विनिर्माण एवं तकनीकी क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
जेटली ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन जलवायु परिवर्तन और जन स्वास्थ्य के लिए घातक कार्बन उर्त्सजन से निपटने का आकर्षक, सतत और लाभदायी हल है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन तेल के आयात पर निर्भरता को घटाएंगे और बिजली क्षमता बढ़ने को प्रोत्साहित करेंगे जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। इससे परिवहन क्षेत्र का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा। इसका शहरों में प्रदूषण स्तर पर सकारात्मक असर दिखेगा।
जेटली आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा 15 इलेट्रिक वाहनों की खरीद के संबंध में किए गए समझौते के अवसर पर बोल रहे थे। आर्थिक मामलों के विभाग के अधिकारियों के लिए 15 इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति के लिये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ बुधवार को समझौता किया गया है।
इन वाहनों को चार्ज करने के लिये नॉर्थ ब्लॉक में 28 चार्जिंग प्वांइट भी लगाये गये हैं। ईवी के अपनाने से विभाग द्वारा प्रति वर्ष 36,000 लीटर से अधिक ईंधन की बचत और 440 टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन कम होने का अनुमान है।
व्यय विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के सभी सरकारी कार्यालयों को मौजूदा सरकारी वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के संबंध में ज्ञापन जारी किया है। ईईएसएल ने वाहनों की आपूर्ति के संबंध में अब तक केंद्र सरकार, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना की सरकारों के साथ समझौते किए हैं।