शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020 का बजट पेश कर दिया है इस बजट को लेकर आम खास अधिकांश लोग उलझे हुए हैं इस बजट में आप लोग भूलने नहीं बल्कि समझदारी दिखाएं और अपने आपको को व्यवस्थित तरीके से नीतियों का लाभ उठाएं तभी आपका फायदा हो सकेगा निर्मला सीतारमण ने इस बार रिकॉर्ड समय 2 घंटे 41 मिनट का बजट भाषण पढ़ा वित्त मंत्री ने सबसे बड़ा एलान इनकम टैक्स भरने के दो विकल्पों का रहा पुरानी व्यवस्था के साथ टैक्स स्लैब की नई दरें भी घोषित की गईं 5 लाख तक की आय वालों को पुरानी व्यवस्था की तरह नई व्यवस्था में भी कोई टैक्स नहीं देना होगा नए टैक्स स्लैब में 5 से 7.50 लाख आय वालों को 10% टैक्स देना होगा, पहले यह 20% था। 3 अन्य स्लैब में भी टैक्स घटाया गया लेकिन, इसके लिए आपको करीब 70 तरह की रियायतें छोड़नी होंगी अगर आप नई टैक्स व्यवस्था का चयन करते हैं तो फिर आने वाले वर्षों में भी आपको इसी व्यवस्था के तहत टैक्स भरना होगा किसानों के लिए सरकार ने बजट बढ़ाया पिछली बार के 1.01 लाख करोड़ के मुकाबले इस बार किसानों के लिए 1.34 लाख करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया लेकिन, खाद सब्सिडी में इस बार 11% की कटौती की गई है आइए आपको हम बजट काे सरल तरीके से समझाते हैं

टैक्स बजट 2020-21 :

5 लाख रुपये तक की इनकम वालों को पुरानी की तरह नई व्यवस्था में भी टैक्स नहीं देना होगा नई व्यवस्था के तहत 5 से 7.5 लाख रुपये की इनकम वालों को अभी 20% देना होता है, उसे अब 10% ही देना होगा 10 लाख से 12.5 लाख रुपए की इनकम पर अभी 30% टैक्स है, इसे घटाकर 20% करेंगे 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपये तक इनकम पर अभी 30% टैक्स है, इन्हें 25% ही टैक्स देना होगा 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों पर 30% टैक्स जारी रहेगा 15 लाख सालाना आय वाले अगर कोई डिडक्शन नहीं लेते तो उन्हें 2.73 लाख की बजाय 1.95 लाख टैक्स चुकाना होगा इनकम टैक्स की नई दरें वैकल्पिक होंगी करदाता को पुरानी और नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा मौजूदा छूट और कटौतियों (100 से ज्यादा) में से करीब 70 को नई सरलीकृत प्रणाली में हटा दिया जाएगा

रोजगार बजट 2020-21 :

2030 तक भारत में सबसे बड़ी वर्किंग ऐज पॉपुलेशन होगा। नौकरियों को लेकर 2 लाख सुझाव आए हैं जल्द ही नई शिक्षा नीति घोषित होगी प्रतिभाशाली शिक्षकों को बढ़ावा दिया जाएगा 150 संस्थान डिग्री-डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे सरकार एक प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसमें शहरी निकाय नए इंजीनियरों को एक साल के लिए इंटर्नशिप देगी ताकि इंटर्न भी सीख सकें डॉक्टरों की देश में कमी है इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जिला अस्पतालों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है किफायती दरों पर जमीन मुहैया कराएंगे देश में टीचरों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भी जरूरत है स्वास्थ्य और कौशल विकास मंत्रालय के जरिए ब्रिज कोर्स शुरू करेंगे 99,300 करोड़ रुपये एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होंगे

किसान बजट 2020-21 :

सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध। 6.11 करोड़ किसानों पर फोकस किया पानी की किल्लत से जूझ रहे 100 जिलों पर फोकस करेंगे 2.83 लाख करोड़ कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी हम 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप देंगे सोलर पावर जनरेशन भी बढ़ाएंगे भारतीय रेलवे अब किसान रेल की स्थापना करेगी। इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में रेफ्रिजिरेटेड कोच लगाए जाएंगे ताकि दूध, मछली और मीट के उत्पादों का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके किसान रेल चलाई जाएगी उड्डयन मंत्रालय कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा। इससे नॉर्थईस्ट-आदिवासी इलाकों से कृषि उपज को बढ़ावा मिलेगा फूड कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन अपनी जमीन पर कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे

महिल बजट 2020-21 :

भारत आगे बढ़ रहा है, महिलाओं के लिए करियर और हायर एजुकेशन में रास्ते खुल रहे हैं इस संबंध में यह देखना जरूरी है कि महिलाओं की शादी की उम्र क्या हो इसके लिए एक टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव है, जो 6 महीनों में अपनी सिफारिश देगी पोषण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इसके अलावा केवल महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये का बजट अलॉट किया गया है

स्वास्थ्य / Health बजट 2020-21 :

हेल्थ सेक्टर के लिए 69 हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं मिशन इंद्रधनुष, फिट इंडिया मूवमेंट, सुरक्षित पेजयल के लिए जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं हैं अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 20 हजार अस्पताल हैं आयुष्मान भारत के लिए और अस्पतालों की जरूरत है अस्पतालों को पीपीपी मोड से बनाया जाएगा जिन जिलों में गुंजाइश है, ऐसे 112 जिलों में आयुष्मान भारत को प्राथमिकता दी जाएगी वहीं 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य है जन औषधि केंद्रों को 2024 तक हर जिले में शुरू किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए रखे गए हैं जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं इस स्कीम के तहत स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों पर काम होगा 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर इसमें फोकस रहेगा

सड़क और स्मार्ट सिटी बजट 2020-21 :

नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 103 लाख करोड़ के 6500 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, साथ ही रोजगार भी बढ़ेंगे 5 नई स्मार्ट सिटीज पीपीपी के जरिए बनेंगी यह ऐसी सिटीज होंगी, जहां निवेश को बढ़ावा मिले इसके लिए 6450 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित स्किल पर बढ़ावा देगी इस योजना के तहत यंग इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स व इकोनॉमिस्ट को मौका मिलेगा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जल्द ही जारी होगी सिंगल विंडो ई-लॉजिस्टिक मार्केट के जरिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे

ट्रेन और रेलवे स्टेशन बजट 2020-21 :

पीपीपी मॉडल के आधार पर 150 और ट्रेनें चलेंगी, निजी क्षेत्र की मदद से 4 स्टेशनों का री-डेवलपमेंट होगा पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तेजस जैसी और ट्रेनों की शुरुआत होगी अभी आईआरसीटी 2 तेजस ट्रेनों का संचालन कर रहा है रेलवे की खाली जमीन और ट्रैक के आसपास ज्यादा क्षमता वाले सोलर पैनल लगेंगे। इससे खर्च कम होगा 2030 तक रेलवे के पास पूरी तरह सोलर पावर होगा दूध और मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों के लिए पीपीपी मोड पर किसान रेल चलाने की योजना मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किमी दूरी में हाईस्पीड ट्रेन (बुलेट ट्रेन) प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है

देश की सेना बजट 2020-21 :

रक्षा पर खर्च 3.18 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3.37 लाख करोड़ कर दिया गया है इसमें अगर पेंशन की राशि जोड़ दी जाए तो कुल बजट 4.7 लाख करोड़ का है इसमें सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है 1.13 लाख करोड़ रुपए से नए हथियार, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और दूसरे साजो सामान खरीदे जाएंगे रक्षा पेंशन पर खर्च बढ़ाकर 1.33 लाख करोड़ किया गया है सरकार की कुछ प्रतिभूतियों को सिर्फ अप्रवासी निवेशकों के लिए भी खोला जाएगा निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स से जुड़ा कानून लाएंगे 22 हजार करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जा चुके हैं आईपीओ के जरिए एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने का भी प्रस्ताव है

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आंगनबाड़ी बजट 2020-21 :

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अच्छे नतीजे आए प्राइमरी एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 94.83% है हायर सेकंडरी एजुकेशन में भी लड़कियां आगे

6 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 करोड़ घरों की महिलाओं तक पहुंचने के लिए स्मार्टफोन दिए वे पोषण आहार से जुड़ी जानकारी जुटा रही हैं 28600 करोड़ रुपए सिर्फ महिलाओं पर आधारित विशिष्ट कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के विकास के लिए 85 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे 53700 करोड़ रुपए अनुसूचित जनजाति के विकास पर खर्च होंगे इसके अलावा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन बनेगा।

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शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार