नई दिल्ली। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत बंद के दौरान हिंसक प्रदर्शनों में लोगों की जान जाने पर दुख व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है और उन्हें कानून के तहत पूरे संरक्षण की गारंटी देती है।
अनुसूचित जाति तथा जनजाति अधिनियम के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले के विरोध में देश भर में आज भारत बंद के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं में छह लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल हुए हैं।
सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से भी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सांप्रदायिक सदभावना बनाए रखने की अपील की है।
गृह मंत्री ने कहा कि उन्हाेंने सभी राज्यों को कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सभी प्रभावित राज्यों को अर्द्धसैनिक बल तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराने को तैयार है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने आदेश के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है और सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण तथा उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार उन्हें कानून के तहत पूरा संरक्षण देने की भी गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि हिंसक घटनाओं में लोगों की जान जाने का उन्हें दुख है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने हिंसा से प्रभावित उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में त्वरित कार्य बल और अर्द्धसैनिक बलों की चार चार कंपनियां भेजी हैं। बंद और हिंसा से प्रभावित गुजरात, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में स्थिति की निगरानी की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस पूरी तरह चौकस है और सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।
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