नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमान सौदे से संबंधित फैसले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संसद की लोक लेखा समिति के संदर्भ को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच केन्द्र सरकार ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर इसमें तथ्यात्मक सुधार का अनुरोध किया। रक्षा मंत्रालय में उप सचिव सुशील कुमार ने केंद्र … राफेल फैसले में तथ्यात्मक सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केन्द्र को पढ़ना जारी रखें