जयपुर। राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी।
चौधरी प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है। उन्होंने सदन को यह भी आश्वासन दिया कि पटवारियों की हडताल के कारण आमजन के आवश्यक कार्य बाधित नहीं होने दिये जाएंगे।
उन्होंने बताया कि पटवारियों की हड़ताल के कारण उनके कार्यों को विभाग के उच्च अधिकारी कर सकेंगे, इसके आदेश निकाल दिये गये हैं। उन्हाेंने कहा कि पटवारियों की कई मांगें मान ली गई हैं, लेकिन कुछ मांगों के लिए कोरोना के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय स्थिति के आधार पर अध्ययन करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पटवारियों की हड़ताल पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2018 में हुई थी, उस समय तत्कालीन सरकार द्वारा कुछ समझौते किये गये थे, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान उनमें कोई प्रगति नहीं हुई। वर्तमान सरकार के आने पर पर उनकी कई मांगों जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में फैसले लिये गये। उन्होंने स्पष्ट किया कि पटवारियों की हडताल नई भर्तियों के संबंध में नहीं है। उन्होंने बताया कि ग्रेड पे, प्रमोशन एवं चयनित वेतनमान 10-20-30 के स्थान पर 7-14-21 करने तथा कोटा संभाग में हडताल के मुद्दे पर पटवारियों द्वारा हडताल की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य हित में पटवारियों को अपनी हडताल वापस लेनी चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि भर्ती में एक साल से भी अधिक की देरी क्यों हुई। इस पर चौधरी ने पटवारी भर्ती के लिए 17 जनवरी 2020 को निकाली गई विज्ञप्ति के बारे में कहा कि कोरोना के कारण तथा उस समय कर्मचारी चयन बोर्ड के हालातों के कारण भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नये पटवारियों का चयन किया जाएगा तथा रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।
इससे पहले विधायक नरेन्द्र नागर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चौधरी ने बताया कि झालावाड जिले में 323 पटवार हल्के हैं। वर्तमान में झालावाड जिले में पटवारियों के 323 स्वीकृत पदों में से 139 पदों पर पटवारी कार्यरत है और 184 पद रिक्त हैं। वर्तमान में झालावाड जिले में पटवारी केवल मूल पद जहां उनकी नियुक्ति है वहीं काम कर रहे है। उन्होंने बताया कि पूर्व में कार्यरत पटवारियों को ही रिक्त पटवार मण्डलों का अतिरिक्त चार्ज दिया जाकर कार्य करवाया जा रहा था, लेकिन राजस्थान पटवार संघ द्वारा गत 15 जनवरी से उनकी मांगो को लेकर अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य नही करने के लिए अतिरिक्त पटवार मंडलों के बस्ते तहसील कार्यालय में जमा करा दिये है।
उन्होंने बताया कि संघ की मांगों से संबंधित बिन्दुओं का निर्णय वित्त विभाग से संबंधित होने के कारण सार्थक परिणाम नहीं मिल पा रहे है फिर भी पटवारियों द्वारा किये जा रहे आन्दोंलन को समाप्त कराये जाने के लिए राजस्व विभाग स्तर पर सोहार्दपूर्ण वातावरण में समझाईश करने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है।