नई दिल्ली। विपक्ष के वाकआउट के बीच राज्यसभा में आज संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (तीसरा संसोधन) विधेयक 2022 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। लाेकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस तरह इस पर आज संसद की मुहर लग गई।
जनजातिय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक को पेश किया। विधेयक में हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सिरमौर जिले के ट्रांस सिटी क्षेत्र के हाटी समुदाय को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
मुंडा ने विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हाटी समुदाय के लोग 13000 फुट की ऊंचाई पर अपनी संस्कृति के अनुसार रहते हैं। ये लोग प्रकृति के निकट रहते हैं लेकिन इन्हें मौसम की विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तकनीकि कारणों से अनुसूचित जातियों की सूची में इनका नाम छूट गया था जिसके कारण लम्बे समय तक इन्हें न्याय नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में इस तरह की समस्या है जिसका समाधान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार ने 13 समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा है जो प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया को 26 और मामलों को जांच के लिए भेजा गया है जिस पर नि:ष्पक्षता से कार्य किया जाएगा। इसके बाद इस विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इससे पहले उप सभापति हरिवंश ने भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए जैसे ही जनजातीय मामलों के मंत्री से संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 पेश करने को कहा तो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि समूचा विपक्ष मणिपुर की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री के वक्तव्य की अपेक्षा कर रहा है लेकिन मानसून सत्र के चार- पांच दिन बाद भी प्रधानमंत्री ने इस बारे में सदन में वक्तव्य नहीं दिया है। विपक्षी सदस्य भी इस बारे में अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन सरकार किसी को मौका नहीं दे रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में अपने कार्यालय में आते हैं और सब कुछ सुन भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के रवैये से निराश होकर समूचा विपक्ष सदन से बहिर्गमन कर रहा है। हरिवंश ने कहा कि बहिर्गमन करने से पहले विपक्ष को उनकी बात भी सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह नियम है कि सदस्य सदन में उसी विषय पर अपनी बात रख सकते हैं जिस पर सदन में चर्चा चल रही हो। उन्होंने कहा कि ये सभी नियम सदन ने ही बनाए हैं।
बीजू जनता दल की ममता मोहंता ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय की लम्बे समय तक चली आ रही मांग को पूरा कर सरकार ने स्वागत योग्य कदम उठाया है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के विनय देनु तेंदुलकर, राम चन्द्र झांगड़ा, सुनीता वाल्मीकि और अजय प्रताप सिंह ने हिस्सा लिया।