नई दिल्ली। अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और विधि आयोग को भी नोटिस जारी किया था।

बता दें, बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य ने समान नागरिक संहिता को लेकर जनहित याचिका (PIL) दाखिल की है। अश्विनी कुमार ने अपनी याचिका में सरकार से सभी धर्मो और संप्रदायों के रीति-रिवाजों, विकसित देशों के सिविल कानूनों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत तीन महीने के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए एक न्यायिक आयोग या उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की अपील की है।

उन्होंने व्यापक सार्वजनिक बहस और प्रतिक्रियाएं लेने के लिए वह मसौदा सरकारी वेबसाइट पर कम से कम 60 दिनों तक प्रकाशित करने का निर्देश देने की भी मांग की है।