सबगुरु न्यूज-सिरोही। पिण्डवाड़ा तहसील में बनास गांव में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए अधिग्रहणाधीन भूमि की डीएलसी दरों में तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने के प्रकरण की जांच राज्य सरकार ने संभागीय आयुक्त को दी है। इसकी सूचना जिला कलक्टर कार्यालय में आ गई है।

उल्लेखनीय है कि 2 अगस्त 2018 को सबगुरु न्यूज ने सबसे पहले इस प्रकरण का खुलासा किया था। इसके बाद जिला स्तर पर जिला कलक्टर ने इसमें जांच के आदेश दिए थे। अब राज्य सरकार ने बनास की डीएलसी दरों में प्रत्याशित वृद्धि करने के प्रकरण की जांच संभागीय आयुक्त को सौंपी है।
-भाजपा और कांग्रेस नेताओं को फिक्स मैच
बनास गांव में रेलवे ओवरब्रिज बनना प्रस्तावित है। राज्य सरकार और रेलवे के बीच इसके लिए भूमि को चिह्नित करने और एमओयू हस्ताक्षर के बाद जिला स्तरीय समिति ने यहां की जमीनों की दरों में तीन सौ प्रतिशत तक वृद्धि कर दी। इस वृद्धि को पंजीयन महानिरीक्षक ने सात दिन में मंजूर भी कर दिया।

इतना ही नहीं एमओयू हस्ताक्षर होने के बाद भी जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण यहां की भूमियों को व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन होता रहा। इससे सरकार को करोड़ों रुपये की चपत लगने की आशंका थी। इस भूमि के लिए अवार्ड की राशि के चेक भी बन चुके थे, लेकिन मामले के सबगुरु न्यूज द्वारा उजागर करने के बाद इसके चेक वितरणों को रोक दिया गया।

इस भूमि की डीएलसी दरों को अप्रत्याशित बढ़ा दने से क्षेत्र के कांग्रेस नेता को करोड़ों रुपये का फायदा होने का आरोप लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में जो जिला स्तरीय समिति बैठी थी उसके सदस्य सिरोही के पूर्व विधायक ओटाराम देवासी, पिण्डवाड़ा-आबू के विधायक समाराम गरासिया और रेवदर के तत्कालीन विधायक जगसीराम कोली भी थे।

बैठक की प्रोसिडिंग के अनुसार समिति के सदस्यों ने ही इस बैठक में इस भूमि की दरों को इस तरह से बढ़ोतरी की प्रस्ताव दिया था। राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त को सौंपी गई जांच में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी।
-विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा में उठाया प्रकरण
इस प्रकरण को सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हो रही चर्चा में सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने उठाया। विधानसभा में चर्चा के दौरान लोढ़ा ने सदन में ही मौजूद तत्कालीन डीएलसी के सदस्य विधायक को भी आड़े हाथों लिया। इसके अलावा इसी प्रकरण में विधानसभा में दस बिंदु का प्रश्र भी लगाया गया है।
-इस भूमि को लेकर यह सवाल पूछे हैं सरकार से

1. सिरोही जिला कलक्‍टर द्वारा पिंडवाडा तहसील के ग्राम बनास में दिनांक 27 अक्‍टुबर, 16 एवं 28 अक्‍टुबर 16 को किये गए भूमि-संपरिवर्तन आदेश संख्‍या/प.12(3)(7)राज/2016/4625-31 एवं संख्‍या/पं.12(3)(8)राज/2016/4639-45, संख्‍या/प.12(3)(9)राज/2016/4632-38 की प्रति सदन की मेज पर रखें ।
2. जिला कलक्‍टर एवं जिला पंजीयक सिरोही की और से जारी जमीन जायजादों की बाजार दर निर्धारण हेतु गठित जिला स्‍तरीय समिति की 27 जून 2017 को आयोजित बैठक के कार्यवाह विवरण की प्रति क्रमांक/पंजीयन/2017/873’883 दिनांक 27-06-2017 की प्रति प्रस्‍तुत करें । पिंडवाडा तहसील के बनास में वाणिज्यिक दरों में कितनी बढोतरी स्‍वीकृत की गई ।
3. जिला कलक्‍टर एव जिला पंजीयक, सिरोही द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुदांक विभाग, अजमेर को लिखे गए पत्र दिनांक 08-08-2017 क्रमांक प.40(98)( )पंजीयन/2017/3698 की प्रति प्रस्‍तुत करें । ग्राम बनास की वाणिज्यिक दरों में डीएलसी में कितनी बढोतरी प्रस्‍तावित की गई ?
4. अतिरिक्‍त महानिरीक्षक, पंजीयन, अजमेर के सिरोही कलक्‍टर एवं पंजीयन को लिखे पत्र-एफ-7(24)जन/2017/7985 दिनांक 21-8-2017 की प्रति प्रस्‍तुत करें ।
5. जिला कलक्‍टर, सिरोही के महानिरीक्षक, पंजीयन, अजमेर को लिखे पत्र क्रमांक/न्‍याय/2017/3830 दिनांक 22/08/2017 की प्रति प्रस्‍तुत करें ।
6. अतिरिक्‍त महानिरीक्षक (प्रशासन) पंजीयन के सिरोही जिला कलक्‍टर को लिखे पत्र क्रमांक एफ-7(24)जन/2017/9249 दिनांक 1-9-2017/4 की तथा जिला पंजीयक, सिरोही द्वारा तहसीलदार पदेन उप पंजीयक पिंडवाडा को लिखे गए पत्र क्रमांक प/10(9)() की न्‍याय/2017/3959 दिनांक 01.09.2017/4-9-2017 की प्रति प्रस्‍तुत करें।
7 क्‍या यह सही है की बनास रेलवे स्‍टेशन के पास LC 108 प्रस्‍तावित रेल्‍वे ओवरब्रिज हेतु भूमि अवाप्ति के लिए बनास से सिरोही जिला कलक्‍टर द्वारा 27 अक्‍टूबर, 16 एवं 28 अक्‍टूबर, 16 को वाणिज्यिक रूपान्‍तरित की गई भूमि प्रस्‍तावित हैं ? यदि हॉ तो सिरोही जिला कलक्‍टर एवं भारत सरकार रेल्‍वे तथा राज्‍य सरकार के बीच 29 अप्रैल, 2016 को ओवरब्रिज बनास की लागत वहन करने की सहमति पर हस्‍ताक्षर हुए थे ? सहमति पत्र सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।
8. क्‍या यह सही है की यह जानकारी में आने के बाद की रेल्‍वे आवेरब्रिज के लिए बनास की भूमि अवाप्‍त की जानी है भूमि वाणिज्यिक रूपांतरित की गई और पंजीयन दर वाणिज्यिक की दुगुनी कर दी गई जिससे मुआवजे के रूप में अतिरिक्‍त करोड़ो प्राप्‍त किये जा सके? यदि हॉ, तो वर्ष 2018 में जिला कलक्‍टर, अनुपमा जोरवाल की जानकारी में उक्‍त अनियमितता एवं घोटाले को लाया गया । उनके द्वारा इस संबंध में पिंडवाडा उपखंड अधिकारी को लिखे गए पत्र एवं कारवाई का विवरण सदन की मेज पर रखें ।
9. क्‍या राज्‍य सरकार बनास क्षेत्र की वाणिज्यिक डीएलसी दर 1 जनवरी 2016 की दर पर रखने की मंशा रखती हैं ?
10. क्‍या बनास क्षेत्र की उक्‍त भूमि षडयन्‍त्र पूर्वक आवासीय से वाणिज्यिक करने के ि‍सरोही जिला कलक्‍टर के 27-10-2016 एवं 28-10-2016 के आदेश से खातेदार को सरकार से कितने करोड रूपए अधिक मिल रहे है ? यदि हाँ, तो अनियमितता में शामिल अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हॉ, तो क्‍या एवं कब तक ?
-इनका कहना है….
संभागीय आयुक्त कार्यालय में इस प्रकरण की जांच के आदेश आए हैं। इसकी प्रतिलिपि यहां आई है। संभागीय आयुक्त स्वयं जांच करेंगे या जिला स्तर की कमेटी बनाएंगे यह वही निर्णय करेंगे।
अनुपमा जोरवाल
जिला कलक्टर, सिरोही।

सबगुरु न्युज मे 2 अगस्त 2018 को प्रकशित समाचार….

सिरोहीः एक बैठक में करोड़ों के वारे न्यारे, हुई शिकायत, तीनों विधायक भी थे बैठक का हिस्सा