नई दिल्ली। सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से राजस्थान में नगरीय जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवा प्रणालियों के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा के करार पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार इसके तहत चयनित शहरों में राजस्थान माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजना के लिए धन दिया जा सकेगा।

एडीबी के साथ समझौते पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम और एडीबी के भारत में निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए। वुलनाम ने कहा कि इस समझौते से राजस्थान सरकार को जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का विस्तार करके और चयनित शहरी स्थानीय निकायों में रहने की क्षमता में सुधार करके अपने माध्यमिक शहरों में बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करने की प्रतिबद्धता में अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।

कोनिशी ने कहा कि यह परियोजना बुनियादी शहरी सेवाओं के विस्तार में विभिन्न नवीन और जलवायु-अनुकूल मजबूत समाधानों को शामिल करेगी। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को गहरा किया जाएगा तथा विरासत संरचनाओं के पुनर्वास के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को शामिल किया जाएगा।

यह परियोजना सितंबर 2020 में स्वीकृत की गई। इसके तहत अब तक 1,451 किलोमीटर (किमी) जलापूर्ति पाइप, 1,110 किलोमीटर सीवर पाइप बिछाए हैं, और चयनित माध्यमिक शहरों में 68,098 घरों को जल सेवाओं से जोड़ा गया है।

नयी कर्ज सुविधा से सात शहरों में सभी भूजल स्रोतों को सतही जल में परिवर्तित करके, लगभग 700 किलोमीटर लीक हो रहे पानी के पाइपों को बदलकर, 1,400 किलोमीटर नई जल आपूर्ति पाइपलाइनों को स्थापित करके और 77,000 घरों में पानी के मीटर के साथ कनेक्शन प्रदान करके जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार किया जाएगा। इसके तहत तीन नए जल उपचार संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे तथा 580 किमी लंबी सीवर लाइनों का का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

विज्ञप्ति के मुताबिक सीवेज सिस्टम से जोड़कर स्वच्छता प्रणालियों में सुधार के लिए कम से कम आठ शहरों को कवर किया जाएगा। इसके तहत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कम से कम 20 विरासत या विरासत जैसी संरचनाओं का पुनर्वास करने की योजना भी है।