नई दिल्ली। शाओमी और रेडमी ब्रांड से स्मार्टफोन और अन्य आईटी उत्पाद बनाने वाली प्रमुख कंपनी शाओमी टेक्नॉलाजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (शाओमी इंडिया) को सरकार ने 653 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क चोरी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर यह राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू की है।

वित्त मंत्रालय ने आज जारी एक बयान में कहा कि शाओमी इंडिया द्वारा सीमा शुल्क चोरी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद राजस्व सतर्कता निदेशालय ने इसकी जांच शुरू की। शाओमी इंडिया और उसके ठेका विनिर्माताओं की जांच की गई।

इस दौरान शोओमी इंडिया के परिसरों पर निदेशालय ने छापेमारी भी की और इस संबंध में साक्ष्य भी जुटाए गए जिसमें अमरीकी कंपनी क्वॉलकॉम और चीन की बीजिंग शाओमी मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड को राॅयल्टी और लाइसेंस शुल्क आदि भुगतान किए जाने की जानकारी मिली।

इस दौरान शाओमी इंडिया के प्रमुख लोगों और उसके ठेका विनिर्माताओं के बयान भी लिए गए जिसमें शाओमी इंडिया के एक निदेशक ने रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क आदि के भुगतान किए जाने की बात की भी पुष्टि की।

जांच के दौरान यह पता चला कि क्वॉलकॉम और चीन की बीजिंग शाओमी मोबाइल सॉफ्टवेयर को चुकाए गए रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क को शाओमी इंडिया और उसके ठेका विनिर्माताओं द्वारा आयात किए गए वस्तुओं के लेनदेन में नहीं जाेड़ा गया।

निदेशालय को यह भी पता चला कि शाओमी इंडिया मी ब्रांड के मोबाइल फोन की बिक्री भी करती है जिस आयात शाओमी इंडिया करती है या उसके ठेका विनिर्माता आयातित उपकरणाें आदि को यहां असेबंल करते हैं। ठेका विनिर्माताओं द्वारा निर्मित मी ब्रांड के फोन को सिर्फ शाओमी इंडिया को ही बेचा जाता है जैसा उनके ठेका अनुबंध में है।