जयपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के दो तकनीकी विश्वविद्यालयों, पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और दो स्व वित्त-पोषित कॉलेजो सहित कुल नौ तकनीकी शिक्षा संस्थानों में सातवें वेतन आयोग के अनुरूप नया वेतनमान लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
गहलोत ने बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज, झालावाड़, इंजीनियरिंग कॉलेज, बारां में इंजीनियरिंग कॉलेज, भरतपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, अजमेर, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर और एमएलवी टेक्सटाइल एण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देशानुसार नये वेतनमान देने की स्वीकृति दे दी है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नए वेतनमान के परिलाभ एक जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2018 तक का एरियर इस वित्तीय वर्ष में देय होगा और इसका भुगतान भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। एक सितम्बर 2019, एक दिसम्बर, 2019 और एक मार्च, 2020 को देय होगा। एक जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक बढ़े हुए वेतन की राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय वहन करेगा।